जयपुर, 20 मार्च (हि.स.)। पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा ने गुरुवार को विधानसभा में आश्वस्त किया कि अलवर जिले के एनसीआर में शामिल बेहतर वायु गुणवत्ता वाले क्षेत्रों को ग्रेप (ग्रेडेड रेस्पोन्स एक्शन प्लान) से मुक्त करने के लिए केन्द्र सरकार को पत्र लिखेंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली से दूर होने के कारण इन क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता सही होते हुए भी ग्रेप पाबंदियां लागू होने से विकास कार्य प्रभावित होते हैं।

पर्यावरण राज्य मंत्री प्रश्नकाल में पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदूषण नियंत्रण के लिए बनाए गए नियमों की पालना कर प्रदूषण नियंत्रित रखने के लिए कटिबद्ध है।

विधायक कान्ति प्रसाद के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम 1985 एवं इसके 23 अगस्त 2004 को किए गए संशोधन के अनुसार विधानसभा क्षेत्र थानागाजी की तहसील प्रतापगढ़ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की निर्धारित सीमा में आता है।

शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों के लिए गठित वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजोइनिंग एरियाज) का गठन केंद्र सरकार की 13 अप्रैल 2021 को जारी अधिसूचना के अंतर्गत किया गया है।

शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में ग्रेप पांबदियां लागू करना राज्य सरकार से संबंधित नहीं है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों पर केन्द्र सरकार द्वारा गठित वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा दिल्ली के वायु गुणवत्ता सूचकांक की श्रेणी के आधार पर ग्रेडेड रेस्पोन्स एक्शन प्लान की विभिन्न स्टेजों के प्रतिबंध लागू किये जाते है।

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हिन्दुस्थान समाचार / रोहित