मोहाली के जीरकपुर नगर परिषद चुनाव प्रक्रिया में गंभीर लापरवाही और त्रुटियों का मामला सामने आया है। यहां महिला के लिए आरक्षित वार्ड से पुरुष प्रत्याशी का चुनाव चिह्न आवंटित कर दिया गया। इसको लेकर समाजवादी पार्टी के नेता और मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड पंजाब के उपाध्यक्ष मदन शर्मा ने पूरी चुनाव प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। जीरकपुर प्रेस क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने वार्ड नंबर 2 और वार्ड नंबर 26 में दोबारा चुनाव कराने की मांग की है। सपा नेता ने आरोप लगाया कि चुनाव अधिकारियों की बड़ी लापरवाही के कारण लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ हुआ है। महिला आरक्षित वार्ड से पुरुष को बना दिया उम्मीदवार स्वतंत्र उम्मीदवार राज कुमार सरसवाल ने चुनाव अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल उठाए। राज कुमार ने दावा किया कि उन्होंने नगर परिषद चुनाव के लिए वार्ड नंबर 26 से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था। लेकिन, चुनाव अधिकारियों ने उन्हें वार्ड नंबर 2 से उम्मीदवार घोषित कर चुनाव चिह्न भी आवंटित कर दिया, जबकि वार्ड नंबर 2 स्पष्ट रूप से महिलाओं के लिए आरक्षित (Reserved) था। बिना प्रचार के मिले 21 वोट, निष्पक्ष जांच की मांग उम्मीदवार राज कुमार ने बताया कि गलत वार्ड आवंटन के कारण उन्होंने वार्ड नंबर 2 में कोई चुनाव प्रचार नहीं किया था, इसके बावजूद उनके खाते में 21 वोट पड़े। उन्होंने आरोप लगाया कि यदि उन्हें उनके सही वार्ड (वार्ड नंबर 26) से चुनाव लड़ने का मौका दिया जाता, तो चुनाव के परिणाम बिल्कुल अलग हो सकते थे। उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच की मांग की है। पुनर्मतदान और अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग सपा नेता मदन शर्मा ने राज्य चुनाव आयोग से अपील की है कि वार्ड नंबर 2 और 26 के चुनावों को तत्काल प्रभाव से रद्द कर वहां पुनर्मतदान (दोबारा चुनाव) कराया जाए। साथ ही इसके चुनाव से जुड़े अधिकारियों की भूमिका के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।जीरकपुर, डेराबस्सी और लालड़ू के सभी निर्वाचित पार्षदों द्वारा दाखिल किए गए संपत्ति संबंधी शपथ पत्रों (Affidavits) की भी बारीकी से जांच हो, ताकि चुनाव में पारदर्शिता बनी रहे। कोर्ट जाने की चेतावनी मदन शर्मा ने मांग की है कि जब तक इस पूरे मामले की जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक जीरकपुर नगर परिषद के प्रधान (प्रेसिडेंट) के चुनाव की प्रक्रिया पर तुरंत रोक लगाई जाए। उन्होंने प्रशासन और चुनाव आयोग को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि निर्धारित समय के भीतर इस गंभीर गड़बड़ी पर कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई, तो वे न्याय के लिए माननीय न्यायालय (कोर्ट) का दरवाजा खटखटाएंगे।