कोलकाता, 02 दिसंबर (हि.स.)। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को विधानसभा में बताया कि राज्य को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से चावल की आपूर्ति के लिए केंद्र से 14 हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी अभी तक नहीं मिली है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पीडीएस के तहत चावल देने के लिए केंद्र से 60 प्रतिशत राशि सब्सिडी के रूप में मिलती है, लेकिन यह अब तक नहीं मिली है। इसके बावजूद, राज्य सरकार गरीबों को इस सुविधा से वंचित नहीं होने देने के लिए अपने खजाने से खर्च वहन कर रही है।

ममता बनर्जी ने यह भी बताया कि राज्य सरकार की खाद्य साथी योजना उन लोगों को भी कवर करती है, जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों के अंतर्गत नहीं आते हैं। खाद्य साथी योजना पश्चिम बंगाल की एक खाद्य सुरक्षा योजना है, जिसके तहत राज्य की जनता को चावल और गेहूं रियायती दरों पर उपलब्ध कराया जाता है।

मुख्यमंत्री ने आलू और प्याज की कीमतों पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि हम आलू उत्पादन में दूसरे स्थान पर हैं, लेकिन कुछ लोग यहां उगाए गए आलू को राज्य के बाहर भेजकर बाजार में कमी पैदा कर रहे हैं। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी जोड़ा कि उनकी सरकार के कार्यकाल में राज्य से आलू के निर्यात पर रोक लगाई गई थी।

प्याज के संबंध में उन्होंने कहा, हमने सुनिश्चित किया है कि यहां उगाए गए 75 प्रतिशत प्याज राज्य में ही खपत हों, ताकि जनता को किसी प्रकार की परेशानी न हो। मुख्यमंत्री के इस बयान से राज्य और केंद्र के बीच वित्तीय मतभेदों का मुद्दा एक बार फिर सामने आ गया है।

हिन्दुस्थान समाचार / ओम पराशर