नई दिल्ली, 12 मार्च (हि.स.)। राज्यसभा में बुधवार को रेलवे की सुरक्षा पर चर्चा शुरू की गई। चर्चा की शुरुआत करते हुए भाजपा सांसद समिक भट्टाचार्य ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में रेलवे के लिए बजटीय आवंटन से हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। सरकार ने बुलेट ट्रेन परियोजनाओं में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत ने लंबी दूरी तय करने की गति पर ध्यान केंद्रित किया है। उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार को घेरते हुए कहा कि भूमि अधिग्रहण में बाधा डालने से कई परियोजनाएं लंबित है। भूमि अधिग्रहण के मुद्दों के कारण बंगाल में 43 रेलवे परियोजनाओं में देरी हुई है।

राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण करने में विफलता के कारण भाभदिघी में परियोजना 15 वर्षों से रुकी हुई है। पिछले सप्ताह जब कलकत्ता उच्च न्यायालय ने प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए नए निर्देश जारी किए, तो स्थिति और बिगड़ गई।

रेल मंत्री ने सार्वजनिक रूप से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री से भूमि अधिग्रहण में तेजी लाने और रेलवे परियोजनाओं में बाधा डालने वाले कानून-व्यवस्था के मुद्दों को हल करने में मदद करने का अनुरोध किया है, लेकिन राज्य सरकार की ओर से कोई प्रगति नहीं हुई है।

जद (यू) सांसद संजय कुमार झा ने बिहार के दो अलग-अलग रेल मंत्रियों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि नीतिश कुमार ने बहुत विकास किया, और दूसरे,लालू प्रसाद यादव जिन्हें हार्वर्ड विश्वविद्यालय में आमंत्रित किया गया था, लेकिन जिनका परिवार नौकरियों के लिए भूमि घोटाले में शामिल रहा है। राजद सांसद मनोज कुमार झा ने नियम 245 के तहत व्यवस्था का प्रश्न उठाया और कहा कि टिप्पणियों को हटाया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि रेलवे इस मामले में शिकायतकर्ता नहीं है। उपाध्यक्ष ने कहा कि नियम 245 लागू नहीं होता है, लेकिन उन्होंने पहले ही कहा है कि जो व्यक्ति सदन का सदस्य नहीं है, उसका नाम सदन में नहीं लिया जा सकता। वे इसकी जांच करेंगे और लेकिन उन्होंने कहा कि कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

टीएमसी सांसद

राज्यसभा सांसद डोला सेन ने कहा कि यूपीए शासन के दौरान पश्चिम बंगाल को रेलवे के लिए संसद द्वारा दिया गया धन 16.85 था, जो एनडीए के शासन में घटकर मात्र 5.46 प्रतिशत रह गया है।

आआपा सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा में कुलियों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला और मंत्री से उन लोगों के परिवारों और गरीबी के बारे पर विचार करने को कहा । उन्होंने मंत्री से बेरोजगारी की कगार पर खड़े 19,000 लोगों को समायोजित करने या सरकार की ओर से कुछ निश्चित वेतन की घोषणा करने की मांग रखी। उन्होंने कहा कि देश दुर्घटनाओं के रुकने का इंतजार कर रहा है और साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि पटरियों की मरम्मत की जानी चाहिए।

राज्यसभा में रेल मंत्रालय पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद नासिर हुसैन सरकार पर तीखे प्रहार किए। उन्होंने कहा कि वाणिज्य मंत्रालय के डेटाबेस का उपयोग करते हुए कहा कि पिछले पांच वर्षों में, चीन से पहियों और धुरियों तक के आयात पांच गुना बढ़ गए हैं। आयात 2023-24 में 1,600 करोड़ रुपये से अधिक था, जिसमें से 90 प्रतिशत से अधिक चीन से थे। होली के अवसर पर रेल मंत्रालय के कामकाज पर आगे की चर्चा और मंत्री के जवाब को स्थगित कर दिया गया है। सभापति ने कहा कि सदन की कार्यवाही आज के लिए स्थगित कर दी गई है और सोमवार, 17 मार्च, 2025 को कार्यवाही फिर से शुरू होगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / विजयालक्ष्मी