जींद, 6 नवंबर (हि.स.)। किसान छात्र एकता संगठन हरियाणा ने गुरूवार को चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय में कुलपति प्रो. रामपाल सैनी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी पोर्टल) पर चल रही अनियमितताओं को दूर करवाने की मांग की गई।

संगठन के युवा छात्र नेता नवरत्न माथुर ने बताया कि इस वर्ष हजारों एससी और बीसी वर्ग के विद्यार्थियों को नॉट एलिजिबल (अयोग्य) दिखाया जा रहा है। जबकि उन्होंने सभी पात्रता मानदंड पूरे किए हैं। कई छात्रों को बिना किसी स्पष्ट कारण के अयोग्य घोषित किया गया है। जिससे गरीब और मेधावी विद्यार्थियों का भविष्य अंधकारमय होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो छात्र पहले वर्ष में आवेदन नहीं कर पाए थे, उन्हें अब दूसरे वर्ष में आवेदन करने की अनुमति तक नहीं दी जा रही है। जिससे अनेक योग्य छात्रों को छात्रवृत्ति से वंचित होना पड़ रहा है।

पहले राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां जाति आधारित थी। परंतु अब उन्हें एनएसपी पोर्टल पर मेरिट आधारित बना दिया गया है। जिससे सामाजिक न्याय की भावना प्रभावित हो रही है। संगठन के उपाध्यक्ष अभिषेक जुलाना ने कहा कि सरकार को इस विषय पर त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए और नोट एलिजिबल दर्शाए गए सभी छात्रों के आवेदन की पुन: जांच कराई जानी चाहिए। साथ ही ऐसे छात्रों को भी आवेदन का अवसर दिया जाए जो पहले वर्ष किसी कारणवश आवेदन नहीं कर पाए थे।

एसएफआई ने की छात्रवृत्ति पोर्टल से आवेदन करने की मांग

स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया हरियाणा की राज्य कमेटी हरियाणा सरकार द्वारा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप आवेदन प्रक्रिया को हर छात्रवृत्ति पोर्टल से हटा कर राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (पीएमएस) पर करने के निर्णय का कड़ा विरोध करती है। एसएफआई राज्य सचिव सुखदेव बूरा और राज्य अध्यक्ष अक्षय ने बताया कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप कॉलेज विश्वविद्यालय में पढऩे वाले दलित, पिछड़ा वर्ग व आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को यह छात्रवृत्ति मिलती है। जिसके लिए हरियाणा सरकार ने सभी छात्रवृत्तियों को हर छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से केंद्रित कर दिया था लेकिन अब पीएमस को हर छात्रवृत्ति से हटा कर एनएसपी पोर्टल पर करने का निर्णय किया है। यह कदम छात्रों के लिए अनावश्यक जटिलता और तकनीकी परेशानियां उत्पन्न करेगा।

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हिन्दुस्थान समाचार / विजेंद्र मराठा