मुरादाबाद, 08 दिसम्बर (हि.स.)। उत्तर प्रदेश राजकीय सिविल पेंशनर्स परिषद की मासिक बैठक सोमवार को पेंन्शनर्स कक्ष कोषागार कार्यालय परिसर मुरादाबाद के सभा कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में परिषद के अध्यक्ष प्रेम प्रकाश सक्सेना ने अवगत कराया कि केन्द्र सरकार द्वारा नियमों में बदलाव कर पेन्शनरों को बहुत बडा झटका दिया गया है।

अध्यक्ष ने बताया कि भारत सरकार ने वित्त विधेयक के भाग 4 में पेंशन रूलस के वैद्यकरण को भी 25 मार्च 2025 ओर 27 मार्च 2025 को संसद में पारित करा लिया है। 29 मार्च 2025 को राष्ट्पति से हस्ताक्षर के बाद यह कानून बन गया जिससे सरकार को वेतननिर्धारण प्रक्रिया में पूर्ण अधिकार मिल गया है ऐसे में संशोधित विद्येयक से न केवल केन्द्र बल्कि राज्य के पेंन्शनर्स को नुकसान हो सकता है।

बैठक में सभी सदस्यों द्वारा एक मत होकर पुनः कहा कि सरकार पेन्शनरों के प्रति सकरात्मक नहीं है। भारत सरकार/उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 65, 70, 75, एवं 80 वर्ष पर क्रमशः 5, 10, 15 एवं 20 प्रतिशत वृद्धि करने सम्बन्धी ज्ञापन पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है इसके अतिरिक्त अन्य राज्यों की तरह पेंशनरों /वरिष्ठ नागरिकों को यात्रा में छूट प्रदान नही किया जाना भी पेंशनरों को अनदेखा किया जा रहा है। परिषद माॅग करती है कि उनके द्वारा ज्ञापनों में दिये गये बिन्दुओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर तत्काल निर्णय लेकर पेंशनरों की समस्याओं का निराकरण किया जाए। अन्त में प्रान्तीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश राजकीय सिविल पेंन्शनर्स परिषद लखनऊ सुरेश चन्द्र के बडे भाई के निधन पर उनकी आत्मा की शान्ति हेतु दो मिनट का मौन रख श्रद्धाॅजलि अर्पित की गई ।

बैठक की अध्यक्षता प्रेम प्रकाश सक्सेना अध्यक्ष एवं संचालन यश कुमार त्यागी सचिव द्वारा किया गया।

बैठक में परिषद के सदस्य दिनेश कुमार शर्मा, उमा शंकर शर्मा, आशा रानी, मालती देवी, प्रमोद सक्सेना, अजब सिंह चैहान, राम प्रसाद सिंह , धनश्याम वर्मा, पीएस गिल, शीश राम सिंह, रविन्द्र कुमार, कंचन कुमार, शैलेश त्यागी, मौ नईम सिद्दीकी, कल्लू सिंह, रमेश कुमार, कुशल पाल सिंह आदि आदि उपस्थित रहे।

हिन्दुस्थान समाचार / निमित कुमार जायसवाल