नई दिल्ली, 09 दिसंबर (हि.स.)। सरकार ने खाद्य उत्पादों में मोटे अनाज के उपयोग को बढ़ावा देने और उनके मूल्य संवर्धन को प्रोत्साहित करने के लिए वित्त वर्ष 2022-2023 से वित्त वर्ष 2026-2027 की अवधि के लिए 800 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ मोटा अनाज आधारित उत्पादों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएमबीपी) शुरू की है।

केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने सोमवार को राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री ने सदन को बताया कि इस योजना की अवधि 5 वर्ष है। उन्‍होंने कहा कि 19 आवेदकों ने प्रोत्साहन दावे प्रस्तुत किए है, जबकि पात्र आवेदकों को अब तक 3.917 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं।

मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने मोटा अनाज आधारित उत्पादों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएमबीपी) के कार्यान्वयन को बढ़ाने के लिए कई उपाय किए हैं। इन उपायों में उपयोगकर्ता के अनुकूल पोर्टल की स्थापना और त्वरित समस्या समाधान के लिए समर्पित समूहों का निर्माण शामिल है। इस योजना के दिशा-निर्देशों को आसानी से समझने के लिए समय-समय पर स्पष्टीकरण जारी किए गए हैं। इसके नियमित निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली बनाए गए हैं, जबकि योजना के सुचारु कार्यान्वयन के लिए समर्पित टीमों के माध्यम से तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा प्रभावी संचार और प्रगति पर नजर रखना (ट्रैकिंग) सुनिश्चित करने के लिए आवेदकों के साथ साप्ताहिक बैठकें आयोजित की जाती हैं।

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हिन्दुस्थान समाचार / प्रजेश शंकर