हरिद्वार, 20 मार्च (हि.स.)। उत्तराखंड में जारी मैदान और पहाड़ विवाद प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद भी थमता नजर नहीं आ रहा है। प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद भी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। ऐसे में कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से आगे आकर मैदानी-पहाड़ के बीच की बढ़ती खाई को पाटने के लिए कहा है।

हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा से कांग्रेस की विधायक अनुपमा रावत ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कई मुद्दे रखे। उन्हाेंने कहा कि उत्तराखंड बहुत शांत और सुंदर राज्य है। इस राज्य की प्राप्ति में हर व्यक्ति ने अपना योगदान और बलिदान दिया है। यहां आपसी सौहार्द और प्रेम बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है, लेकिन यहां पहाड़ और मैदानी का विवाद बढ़ता जा रहा है। इसलिए मुख्यमंत्री को आगे आकर इस खाई को पाटने का काम करना चाहिए।

अनुपमा रावत ने कहा कि लोकतंत्र में जनता हमें विधायक चुनकर विधानसभा भेजती है। ऐसे सदन में एक जिम्मेदार व्यक्ति अगर कुछ गलत बोलता है तो इसका एक गलत संदेश देश ही नहीं दुनिया में भी जाता है। इसलिए उत्तराखंडियत न खराब हो, इसके लिए जरूरी कदम उठाने चाहिए।

कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत ने राज्य के बजट पर कहा कि मुझे तो कुछ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि 2021 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की थी कि लालढांग में उद्योग स्थापित किया जाएगा, लेकिन उनकी घोषणा कोरी की कोरी नजर आ रही है।

कांग्रेस विधायक ने कहा कि हमारा राज्य कृषि प्रधान राज्य है। लेकिन अभी तक ना तो कोई कृषि नीति, गन्ना नीति और न कोई समर्थन मूल्य किसानों को मिला है। जंगलों से जंगली पशु खेतों को रौंद रहे हैं। उसका कोई मुआवजा किसानों को नहीं दिया जा रहा है।

अनुपमा ने कहा कि दिल्ली में भाजपा सरकार बहनों को ढाई हजार रुपए देने की बात कह रही है। यह राज्य भी तो महिलाओं के द्वारा प्राप्त है। वहां की बेटी अगर लाडली-बेटी बहन है तो यहां की बेटी-बहन भी तो लाडली होनी चाहिए। उनके खाते में भी हर महीने ढाई हजार रुपए इस सरकार को डालने चाहिए। अनुपमा रावत ने अवैध खनन ना रोके जाने पर डीएम ऑफिस पर भूख हड़ताल और सत्याग्रह करने की चेतावनी दी है।

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हिन्दुस्थान समाचार / डॉ.रजनीकांत शुक्ला