जम्मू, 8 दिसंबर (हि.स.)। नेशनल मजदूर कॉन्फ्रेंस (एनएमसी) के प्रेसिडेंट सुभाष शास्त्री ने सोमवार को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) की आगामी बैठक से पहले एक महत्वपूर्ण मांग उठाई है। उन्होंने आयोग की चेयरमैन जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई से अपील की है कि केंद्र सरकार को 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) को मूल वेतन में मर्ज करने और देशभर के सभी सरकारी कर्मचारियों व पेंशनर्स को 20 प्रतिशत अंतरिम राहत देने की सिफारिश की जाए। शास्त्री का कहना है कि यह राहत तब तक दी जानी चाहिए, जब तक 8वां वेतन आयोग अपनी अंतिम रिपोर्ट केंद्र सरकार को नहीं सौंप देता।

शास्त्री द्वारा आयोग को भेजे गए मेमोरेंडम में कहा गया है कि बढ़ती महंगाई ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की आर्थिक स्थिति को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। रोजमर्रा की जरूरतों के बढ़ते दामों के कारण वे बुनियादी चीजें खरीदने में भी कठिनाई महसूस कर रहे हैं। ऐसे में महंगाई भत्ते का मर्जर और अंतरिम राहत बेहद आवश्यक कदम हैं। उन्होंने 8वें वेतन आयोग से यह मांग भी की कि आयोग देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करे ताकि कर्मचारियों, पेंशनर्स संगठनों, राज्य सरकारों और अन्य स्टेकहोल्डर्स की समस्याओं को मौके पर समझकर व्यापक और संतुलित सिफारिशें तैयार की जा सकें।

शास्त्री ने सुझाव दिया कि कर्मचारियों और पेंशनर्स संगठनों के साथ बैठकों का एक विस्तृत कैलेंडर तैयार किया जाए, जिससे अंतिम सिफारिशें केंद्र और राज्यों में एक साथ लागू हो सकें और किसी भी तरह की विसंगति न रहे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध करवाए जो वित्तीय कठिनाइयों के कारण वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने में सक्षम नहीं हैं।

हिन्दुस्थान समाचार / राहुल शर्मा