कोलकाता, 30 जनवरी (हि.स.)। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर सी.वी. आनंद बोस ने मंगलवार को मनरेगा को लेकर राज्य सरकार पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर में दो फरवरी तक 100 दिनों की रोजगार गारंटी योजना के लिए फंड जारी नहीं करने के बाद बड़े आंदोलन की घोषणा के बीच गवर्नर बोस ने कहा है कि राज्य सरकार को पहले से मिले मनरेगा के फंड का हिसाब जरूर देना चाहिए। यही संघीय ढांचे का प्रावधान है।

गवर्नर ने कहा कि लोकतंत्र में एक गवर्नर के रूप में मेरा काम पश्चिम बंगाल के लोगों की बेहतरी सुनिश्चित करनी है। अगर 100 दिनों की रोजगार गारंटी योजना में काम करने वाले लोगों का फंड रुका हुआ है तो क्यों रुका हुआ है, यह देखा जाना चाहिए। अगर केंद्र सरकार राज्य से पहले दिए गए फंड का हिसाब मांग रही हैं तो उसे दिया जाना जरूरी है। यही संघीय ढांचे का प्रारूप है। हिन्दुस्थान समाचार /ओम प्रकाश /गंगा