- सभी विभागों को 16वें वित्त आयोग की ओर से मांगी गई सूचनाओं को तत्काल प्रेषित करने की दी डेडलाइन

- जलस्रोतों व धाराओं के पुनर्जीवीकरण की रिपोर्ट सम्मिलित करने पर विचार करने के लिए ई वाई की सहमति

देहरादून, 13 जून (हि.स.)। राज्य के सभी विभागों को ऑनरशिप की कार्यशैली से कार्य करने की सख्त हिदायत देते हुए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने 16वें वित्त आयोग की ओर से मांगी गई सूचनाओं को तत्काल वित्त विभाग को प्रेषित करने की डेडलाइन दी है।

मुख्य सचिव ने गुरूवार को 16वें वित्त आयोग का मैमोरेंडम तैयार करने के लिए सचिवालय में आयोजित बैठक में आयोग से उत्तराखंड राज्य के लिए जलस्रोतों व धाराओं के पुनर्जीवीकरण की रिपोर्ट शामिल करने, आपदा प्रबंधन राज्य होने के कारण रिकवरी की गाइडलाइंस पर पुनर्विचार करने, पर्यटन प्रदेश होने के कारण राज्य में मूल आबादी के साथ फ्लोटिंग आबादी के कारण राज्य की बुनियादी सुविधाओं पर अत्यधिक दबाव होने से वित्तीय संसाधनों व विभिन्न योजनाओं पर प्रभाव, राज्य में वन क्षेत्र की अधिकता, प्रदेश में ऊर्जा की अवसंरचना सुविधाओं को मजबूत बनाने संबंधित बिंदुओं पर विचार करने का आग्रह किया। वित्त आयोग से ई-वाई ने जलस्रोतों व धाराओं के पुनर्जीवीकरण की रिपोर्ट को सम्मिलित करने पर विचार करने के लिए सहमति जताई।

ई वाई से संबंधित विभागों से मुख्यतः राजस्व खाते के आधिक्य (सरप्लस) एवं इसको संतुलित करने, राजकोषीय घाटे को कम करने, राज्य के पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों में शहरीकरण की सीमाओं, प्रति व्यक्ति आय, विभागों की अवशेष देनदारियों, पूंजीगत व्यय पर विस्तार से चर्चा की गई।

विदित है कि 13 से 19 जून तक 16वें वित्त आयोग से ई वाई डीके श्रीवास्तव ने राज्य सरकार के विभागों के साथ 16वें वित्त आयोग का मेमोरेंडम तैयार करने तथा बजट के पूर्वानुमान के लिए विभिन्न बैठक की जाएगी। बैठक में अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन, सचिव शैलेश बगौली, दिलीप जावलकर आदि थे।

हिन्दुस्थान समाचार/कमलेश्वर शरण/प्रभात