विधायकों का वेतन भत्ता बढ़ा, रिटायर्ड कर्मचारियों को भी मिलेगा प्रमोशन

रांची, 19 जून (हि.स.)। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन सरकार ने मास्टर स्ट्रोक खेला है। जातिगत सर्वेक्षण को चंपाई कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। कैबिनेट विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादेल ने कैबिनेट की बैठक के बाद बुधवार को पत्रकारों बताया कि कार्मिक विभाग की देख-रेख में जातिगत सर्वेक्षण होगा। वहीं पुलिस अफसरों को अब प्रशंसा चिन्ह दिए जाएंगे। इस बार गणतंत्र दिवस में 120 पुलिस कर्मियों को प्रशंसा चिन्ह दिए जाएंगे। झारखंड गृह रक्षा सेवा नियमावली 2022 में संशोधन की स्वीकृति दी गई। झारखंड न्यायिक सेवा नियमावली 2024 के गठन को स्वीकृति दी गई।

राज्य के विधायकों सचेतकों अधिकारियों का वेतन भत्ते में बढ़ोतरी कर दी गई है। कैबिनेट में कुल 33 प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई कार्मिक विभाग जाती सर्वेक्षण अब कराएगा। कैबिनेट में टैक्स डिफॉल्टरों वाहनों के वन टाइम सेटलमेंट के लिए पेनल्टी माफी का भी प्रस्ताव की स्वीकृति दी गयी। राज्य में लगभग 4.83 लाख वाहन टैक्स डिफॉल्टरों की श्रेणी में हैं। इसके लिए विरूद्ध 2204 करोड़ का बकाया है। इसमें रोड टैक्स 763 करोड़ ओर पेनल्टी 1436 करोड़ है। रोड टैक्स का पूरा देना होगा पेनल्टी या 50 प्रतिशत देना होगा।

ऐसे मिलेगा विधायकों को वेतन, भत्ता और सुविधा

वेतन 60,000 प्रतिमाह, क्षेत्रीय भत्ता 80,000, सत्कार भत्ता 40,000, दैनिक भत्ता राज्य के अंदर 3000, राज्य के बाहर 4000 प्रति दिन, एक लाख रुपये लगभग प्रतिमाह। विधायकों के निजी सहायक को 50,000 पर प्रतिमाह, अनु सेवक को 30,000 प्रतिमाह, कंप्यूटर लैपटॉप प्रिंटर का प्रावधान एक लाख रुपये, सवारी भत्ता 5000 प्रतिमाह, समाचार पत्र 3000 रुपये प्रतिमाह, होम लोन की सुविधा 60 लाख रुपया चार प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर। पेंशन 50,000 प्रतिमाह, पेंशन में वार्षिक वृद्धि 5000 प्रतिमाह, अधिकतम दो लाख तक निजी, परिसहाय पूर्व सदस्यों को एक निजी परिसहाय हेतु 15000 प्रतिमाह देय होगा।

सचेतक का यह वेतन भत्ता

मुख्य सचेतक को 75000 प्रतिमाह उप सचेतक को 70000 रुपए प्रतिमाह सचेतक को 60000 प्रतिमाह मिलेगा। इन्हें सत्कार भत्ता 55000, क्षेत्रीय भत्ता 65000, प्रभारी भत्ता 3000, राज्य के अंदर 4000, राज्य के बाहर लगभग एक लाख रुपये प्रतिमाह। कंप्यूटर की सुविधा 1,00,000 तक और होम लोन 60 लाख तक मिलेगा।

नेता विरोधी दल

वेतन 8,50,000 प्रतिमाह, क्षेत्रीय भत्ता 95 हजार रुपये प्रतिमाह, सत्कार भत्ता 55,000 प्रतिमाह, होम लोन 60 लाख तक और प्रभारी भत्ता राज्य के अंदर 3000 राज्य के बाहर 4000 मिलेगा।

विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को वेतन और भत्ता

वेतन 98000 प्रतिमाह अध्यक्ष को, उपाध्यक्ष को 75000 प्रतिमाह, होम लोन 60 लख रुपये तक चार प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर, प्रभारी भत्ता 3000, राज्य के अंदर और राज्य के बाहर 4000 प्रतिदिन, लगभग एक लाख रुपये प्रतिमाह, क्षेत्रीय भत्ता 80,000 और सत्कार भत्ता 70,000 और 55,000 प्रतिमाह अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को दिया जाएगा।

रिटायर्ड कर्मचारियों को प्रमोशन देने का निर्णय

झारखंड राज्य में 24 दिसंबर 2020 से 10 अप्रैल 2023 तक जो प्रमोशन पर रोक लगाया गया था और इसके बाद 10 अप्रैल 2023 को हटाया गया था। इस दौरान सेवा निवृत हुए अधिकारियों को उनके रिटायरमेंट की तिथि से प्रमोशन देने का संकल्प जारी था। अब कैबिनेट में इसमें उस अवधि में रिटायर्ड कर्मचारियों को भी प्रमोशन देने का निर्णय लिया है।

झारखंड वरीय न्यायिक सेवा नियमावली में संशोधन

झारखंड वरीय न्यायिक सेवा नियमावली में संशोधन किया गया है। इसके तहत अब लिखित परीक्षा में 45 प्रतिशत न्यूनतम अंक सामान्य वर्ग के छात्र-छात्राओं को लाना होगा। ओवरऑल 50 प्रतिशत अंक लाना होगा। वहीं आरक्षित वर्ग के छात्र-छात्राओं को 40 प्रतिशत और ओवरऑल 45 प्रतिशत अंक लाना होगा। वहीं इंटरव्यू और रिटर्न परीक्षा को जोड़कर ही अब रिजल्ट जारी होगा। लुगुबुरु में डीवीसी के 1500 मेगावाट के प्लांट को स्थगित करने का निर्णय ले गया है और इससे भारत सरकार को अनुरोध किया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग में सेंट्रल डिजिटल सिस्टम को विकसित किया जाएगा विभिन्न कार्यों के लिए पोर्टल तैयार होगा और इसके लिए एजेंसी का एक चयन किया गया और कार्य के लिए 20 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है।

वायुयान नियमावली में संशोधन

गृह विभाग से जुड़े अधिकारियों और पुलिस पदाधिकारी के लिए वायुयान नियमावली में संशोधन किया गया है। इसके साथ अब प्राकृतिक आपदा, नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई या निगरानी से जुड़े मामलों में अगर वायुयान की सुविधा लेनी पड़ी तो विभाग के प्रधान सचिव के अनुमति से यह सुविधा प्राप्त की जा सकेगी।

हिन्दुस्थान समाचार/वंदना/आकाश