दौसा, 12 जुलाई (हि.स.)। सरपंच संघ के पदाधिकारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शुक्रवार को जिलाध्यक्ष सरपंच हजारीलाल मीना के नेतृत्व में मुख्यमंत्री एवं पंचायती राज मंत्री के नाम कलेक्टर देवेंद्र कुमार को ज्ञापन सौंपा। इनकी मांग है कि राज्य वित्त आयोग द्वारा कुल 6742 करोड़ रूपए, केन्द्रीय वित्त आयोग की कुल 2872.86 करोड़ रूपए तथा मनरेगा सामग्री का बकाया भुगतान वित्तीय वर्ष करीब 7 हजार करोड़ रूपये का बकाया भुगतान सभी जिलों में जारी करे, मनरेगा में पक्के कामों पर लगने वाले मैट कारीगर का भुगतान लेबर पेमेन्ट के साथ ही करवाया जाए, नरेगा में लगने वाले मेट एवं कारीगर की मजदूरी 500 एवं 700 बाजार दर के बराबर दी जाए।

पंचायती राज में रिक्त पड़े कनिष्ठ अभियंता के पदों को भरा जाए, पूर्व में सरपंच के चुनाव दो चरणों में हुए थे कि प्रथम चरण में हुए चुनावों की ग्राम पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाते हुए चुनाव एक साथ कराए जाए। सरपंचों का मानदेय बढ़ाकर 20 हजार किया जाए तथा सरपंच पद का कार्यकाल पूर्ण होने पर अंतिम मानदेय की 50 प्रतिशत राशि पेंशन के रूप में भुगतान करने का प्रावधान किया जाए।। राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्य मार्गों पर सरपंचों को टोल-फ्री पास जारी किए जाए।

जिलाध्यक्ष ने कहा कि ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में आ रही समस्याओं को लेकर संघर्ष कर रहा है। वर्तमान समय में पंचायतों में आ रही वित्तीय एवं अन्य समस्याओं के बारें में अवगत कराया जा रहा है, जिसका तुरन्त समाधान किया जाए, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में रूके हुए विकास कार्य सुचारू रूप से चल सकें एवं ग्रामीण जनता को राहत मिल सके। इस दौरान राजेंद्र बारवाल सरपंच श्यालावास, भगवत बासड़ा, बनवारीलाल मीना, जितेंद्र नावरिया, रतिराम मीना, दिलखुश मीना सरपंच श्रीमा, पुष्पेंद्र शर्मा समेत कई सरपंच मौजूद रहे।

हिन्दुस्थान समाचार / चरणजीत / ईश्वर