जम्मू, 13 जुलाई (हि.स.)। उपायुक्त राजौरी ओम प्रकाश भगत ने एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की जहां समग्र कृषि विकास कार्यक्रम के तहत 1687 मामलों को मंजूरी दी गई जिसमें कृषि विभाग के 1633 मामले और बागवानी विभाग के 54 मामले शामिल हैं। उन्होंने पीएमएफएमई के तहत 15 मामलों को भी मंजूरी दी।

उपायुक्त ने कार्यक्रम के व्यापक लक्ष्य पर जोर दिया जो स्थानीय किसानों को ज्ञान और उपकरणों से लैस करके सशक्त बनाना है जो उनकी उत्पादकता और लाभप्रदता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकते हैं। यह कृषि क्षेत्र के समग्र विकास में भी योगदान देना चाहता है। एचएडीपी की प्रमुख विशेषताओं में से एक किसानों के लिए कृषि और संबद्ध विभागों के विशेषज्ञों के साथ जुड़ने के लिए एक मंच का प्रावधान है। यह जुड़ाव किसानों को खेती के विभिन्न पहलुओं पर विशेषज्ञ मार्गदर्शन प्राप्त करने की अनुमति देता है जिससे वे अपनी कृषि पद्धतियों में सुधार कर सकते हैं। इस तरह के बहुआयामी दृष्टिकोण को अपनाकर एचएडीपी का लक्ष्य कृषि उत्पादकता को बढ़ाना, आजीविका में वृद्धि करना और क्षेत्र की व्यापक आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देना है।

बैठक में यह सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन के समर्पित प्रयासों का प्रदर्शन किया गया कि एचएडीपी का लाभ इच्छित लाभार्थियों तक पहुंचे। इन मामलों की मंजूरी के साथ, एचएडीपी जिले के कृषि परिदृश्य को बदलने के अपने उद्देश्य की ओर आगे बढ़ रहा है। बैठक में एसीपी शेराज़ चौहान, सीएओ सोहन सिंह, सीएएचओ डॉ. खालिद हुसैन, डीएसएचओ पी.पी. सगोत्रा, डीडीएम नाबार्ड चंद्र शर्मा, एडी मत्स्य पालन बोध राज और अन्य संबंधित अधिकारी भी शामिल हुए।

हिन्दुस्थान समाचार / राहुल शर्मा / बलवान सिंह