रामगढ़, 14 जुलाई (हि.स.)। साइबर फ्रॉड के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए कानून में पूरी व्यवस्था की गई है। लेकिन इसके बारे में आम नागरिकों को पता नहीं है । सही तरीके से न्याय पाना है तो कानून की सही जानकारी भी बेहद आवश्यक है। यह बातें रविवार को व्यवहार न्यायालय परिसर में आयोजित ट्रेनिंग सह विधिक जागरूकता शिविर में डालसा सचिव अनिल कुमार ने कही।

झालसा के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार व्यवहार न्यायालय रामगढ़ के तत्वाधान में एकदिवसीय ट्रेनिंग सह विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 और धोखाधड़ी रिपोर्टिंग की प्रक्रिया पर केंद्रित था‌। इस महत्वपूर्ण पहल का उद्देश्य पारा लीगल वॉलिंटियर्स को साइबर अपराधों और धोखाधड़ी के मामलों में प्रभावित तरीके से सहायता प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण दिया गया।

कैसे काम करता है हेल्पलाइन नंबर 1930

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में डालसा सचिव अनिल कुमार, एसआई ओमकार पाल तथा कांस्टेबल दिलीप बरनवाल, सीआईडी साइबर क्राइम ने प्रशिक्षण में साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 की कार्य प्रणाली और उसके उपयोग के बारे में विस्तार से जानकारी दी । धोखाधड़ी के मामलों को रिपोर्ट करने के सही और आवश्यक कदमों के बारे में प्रशिक्षण प्रदान किया। साइबर सुरक्षा में उन्होंने बताया कि साइबर अपराधों से बचाव के उपाय और सामान्य जनता को सुरक्षित ऑनलाइन व्यवहार की सही जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम के माध्यम से पीएलबी को प्रशिक्षित किया गया, ताकि साइबर अपराध और धोखाधड़ी के मामलों में जागरूकता फैलाने और सहायता प्रदान करने में सक्षम हो सके। साथ ही आम जनमानस को इसकी जानकारी देकर धोखाधड़ी से बचने का सही तरीका बता सके और साइबर अपराध को रोकने मे मदद कर सके।

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हिन्दुस्थान समाचार / अमितेश प्रकाश / शारदा वन्दना