शिमला, 04 अक्टूबर (हि.स.)। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की सदस्य सैय्यद शहेजादी ने आज यहां अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर सैय्यद शहेजादी ने कहा कि ‘प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्रीय कार्यक्रम’ का मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यकों का समग्र कल्याण सुनिश्चित करना है। इसके माध्यम से यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं कि अल्पसंख्यकों के लिए शैक्षिक अवसर बढ़ाए जाएं। उनके समावेशी विकास के लिए योजनाओं का समयबद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने कहा कि समाज के सभी वर्गों में आपसी सद्भाव से सदैव ही विकास को भी बल मिलता है। उन्होंने अधिकारियों को विभिन्न दिशा-निर्देश भी दिए।

बैठक में अवगत करवाया गया कि राज्य में उर्दू भाषा को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश सरकार ने छठी से आठवीं कक्षा तक चिन्हित स्कूलों में उर्दू भाषा को एच्छिक विषय के रूप में आरम्भ करने का निर्णय लिया है। राज्य में अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित विद्यार्थियों को प्री-मैट्रिक छात्रवृति योजना, मैरिट-कम-मीन्स छात्रवृत्ति योजना और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति योजना भी कार्यान्वित की जा रही है।

यह अवगत करवाया गया कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं के 28 स्वयं सहायता समूह गठित किए गए हैं। उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए बहुआयामी प्रयास किए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के 3,498 लाभार्थियों को स्वरोजगार के लिए 100.58 करोड़ रुपये के ऋण और 37 लाभार्थियों को 1.63 करोड़ रुपये शैक्षिक ऋण के रूप में प्रदान किए गए हैं।

बैठक में अल्संख्यक समुदाय के लिए कार्यान्वित किए जा रहे प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, कौशल विकास योजना तथा अन्य कार्यक्रमों की विस्तार से जानकारी प्रदान की गई।

मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने प्रदेश में अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी दी।

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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा