पटना, 03 दिसम्बर (हि.स.)। मुख्यमंत्री सचिवालय के कैबिनेट हॉल में दोपहर 12.05 बजे से चल रही नीतीश मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हो गई। इस बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 33 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी है। सरकार ने जमीन सर्वे की अवधि को 06 महीना के लिए बढ़ा दिया है।

राज्य में जमीन सर्वे को लेकर लोगों की परेशानी को देखते हुए सरकार ने बड़ी राहत दे दी है। सरकार ने सर्वे की अवधि को बढ़ाने का फैसला लिया है। लैंड सर्वे की टाइम लाइन में वृद्धि कर दी गई है। सरकार ने जमीन सर्वे की डेड लाइन को छह महीने बढ़ा दिया है। सेल्फ डेक्लियशन के लिए मिला 180 दिन, रैयत का दावा करने के लिए 60 दिन और दावे के निपटारा के लिए 60 दिन का समय मिलेगा।

बिहार के शिक्षकों से जुड़े फैसले भी मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए। शिक्षा विभाग ने बिहार के सरकारी स्कूलों में अगले साल में होने वाली छुट्टियों का कैलेंडर जारी कर दिया है। जारी कैलेंडर के अनुसार अगले साल शिक्षकों को 72 छुट्टी मिलेगी। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले नीतीश सरकार ने शिक्षकों को खुश करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। यहीं नहीं पूर्व एससीएस केके पाठक के समय शिक्षक जिस दिन या जिस पर्व त्योहार पर छुट्टी के लिए लगातार विरोध और आंदोलन कर रहे थे उस दिन भी उन्हें अब छुट्टी दी गई है।

साल में मिलेगी 72 छुट्टी

शिक्षा विभाग ने 6 जनवरी, 2025 से लेकर 31 दिसंबर, 2025 तक के छुट्टी का कैलेंडर जारी किया है। सबसे अहम बात है कि दशहरा में जहां शिक्षकों को एक छुट्टी मिल रही थी, वहीं अगले साल शिक्षकों को दशहरा में 5 दिन की छुट्टी मिलेगी। साथ ही छठ में भी शिक्षकों को दीपावली से लेकर छठ तक 10 दिनों की छुट्टी दी जाएगी।

नीतीश कैबिनेट ने लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अंतर्गत पंप ऑपरेटर के 493 पदों का सृजन कर दिया है। आयुर्वेदिक होम्योपैथिक अस्पताल में भोजन की व्यवस्था जीवका दीदी के द्वारा किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत बिहार उपचार्य शिक्षक संवर्ग नियमावली 2024 को मंजूरी दे दी गई है। बिहार परिचारिका संपर्क नियमावली-2024 को मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय के अंतर्गत कई पदों का सृजन किया गया।सामान्य प्रशासन विभाग के बिहार लोक परीक्षा अनुचित नियमावली के प्रारूप को स्वीकृति दे दी गई है अब बिहार में परीक्षा में कदाचार करना माफियाओं को भारी पड़ेगा। ऊर्जा विभाग के तीन बड़ी योजनाओं को मंजूरी दी गई है। भारत-नेपाल सीमा पर सड़क बनाने को मंजूरी दी गई है। गर्दनीबाग में मंत्री आवास परिषद में और भी आवास बनाए जाएंगे इसको लेकर मंजूरी दी गई है।

इसके अलावा पटना के कंकड़बाग में शंकर नेत्रालय को जमीन दे दी गई है। यहां पर सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल बनेगा यहां गरीब लोगों का इलाज होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत संविदा पर आधारित नियोजित कर्मियों के वेतन का रास्ता साफ हो गया है। सहरसा में पर्यटन के विकास के लिए 98 करोड़ रुपये की मंजूरी मिली है। वित्त विभाग के अंतर्गत बिहार वित्त संशोधन नियमावली-2024 को मंजूरी मिली है।

सूचना जनसंपर्क विभाग के जनसंपर्क एजेंसी का चयन को लेकर निविदा आमंत्रित करने को मंजूरी दी गई है। सूचना जनसंपर्क विभाग में सोशल मीडिया एजेंसी का चयन करने को लेकर निविदा का मंजूरी दी गई है। मंडल कारा, अरवल के निर्माण के लिए 38 करोड़ से अधिक की राशि को स्वीकृति दी गयी।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / गोविंद चौधरी