हरियाणा में कृषि विकास अधिकारियों (ADO) की चयन प्रक्रिया पर रोक लगेगी। दरअसल, इस भर्ती के लिए आयोजित की गई स्क्रीनिंग टेस्ट में एग्रीकल्चर के अलावा दूसरे क्षेत्रों के प्रश्न पूछे गए। जिसके बाद ये मामला पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद एडीओ की चल रही चयन प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने जांच में पाया है कि स्क्रीनिंग टेस्ट में पूछे गए प्रश्न उस क्षेत्र से संबंधित नहीं थे, जिसके लिए भर्ती की जा रही थी। 14 नवंबर को घोषित स्क्रीनिंग टेस्ट के रिजल्ट को चुनौती देने वाले उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट में ये याचिका दायर की है। इस याचिका पर हाईकोर्ट ने निर्देश जारी करते हुए, जस्टिस संदीप मौदगिल ने कहा कि यह प्रक्रिया अपने वर्तमान स्वरूप में आगे नहीं बढ़ सकती। याचिका में 9 प्रश्नों पर उठाए गए सवाल याचिकाकर्ताओं ने स्क्रीनिंग परिणाम को रद्द करने और प्रासंगिक पाठ्यक्रम के साथ परीक्षा को फिर से आयोजित करने या नकारात्मक अंकन के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए हटाए गए 9 प्रश्नों के लिए आनुपातिक क्षतिपूर्ति अंकन के साथ पुनर्मूल्यांकन करने का निर्देश देने की मांग की थी। उन्होंने यह भी मांग की कि शॉर्ट लिस्टिंग के मानदंडों में ढील दी जाए या आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को अतिरिक्त रूप से शामिल किया जाए, ताकि विज्ञापित पदों की संख्या से कम से कम चार गुना अधिक पदों का प्रतिनिधित्व हो सके। HPSC ने दाखिल किया अपना जवाब सुनवाई के दौरान एचपीएससी के वकील कंवल गोयल ने नोटिस स्वीकार कर लिया और उन्हें अगली तारीख से पहले जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया। रिकॉर्ड में रखे गए दस्तावेजों की जांच करने के बाद, अदालत ने पाया कि संलग्न प्रश्न सेट में ऐसी सामग्री शामिल थी जो भर्ती के उद्देश्य से संबंधित नहीं थी। हाईकोर्ट ने कहा- आगे की प्रक्रिया स्थगित रहेगी चयन की आगे की कार्यवाही पर रोक लगाते हुए, हाईकोर्ट ने कहा कि, जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, के मद्देनजर, चयन की आगे की प्रक्रिया स्थगित रहेगी। यह अंतरिम आदेश अनुलग्नक में दिए गए प्रश्नों की प्रकृति को देखते हुए आवश्यक है, जिनका प्रथमदृष्टया उस परीक्षा के उद्देश्य से कोई संबंध नहीं है जिसके लिए उम्मीदवार उपस्थित हुए थे, अर्थात् कृषि विकास अधिकारी के पदों पर भर्ती के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा। सुनवाई की अगली तारीख 23 दिसंबर तय की गई है।