नई दिल्ली, 05 दिसंबर (हि.स.)। केंद्र सरकार और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने 50 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस ऋण समझौते का उद्देश्य मेघालय में जल-संचयन प्रणालियों का निर्माण करके जल सुरक्षा को बढ़ाना है, ताकि जल तक पहुंच में सुधार हो। इस परियोजना के तहत मेघालय के 12 जिलों में 532 जलवायु-अनुकूल जल-भंडारण सुविधाएं बनाई जाएंगी, ताकि मानसून की बाढ़ का प्रबंधन किया जा सके और शुष्क मौसम के दौरान जल सुरक्षा में सुधार किया जा सके।

इस ऋण समझौते पर केंद्र सरकार की ओर से वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग की संयुक्त सचिव जूही मुखर्जी और एडीबी की ओर से एडीबी के भारत निवासी मिशन की कंट्री डायरेक्टर सुश्री मियो ओका ने हस्ताक्षर किए।

मंत्रालय के मुताबिक ये ऋण समझौता विश्वसनीय सिंचाई के लिए 3,000 हेक्टेयर भूमि का विकास भी करेगा। इसके साथ ही जल-उपयोग दक्षता में सुधार के लिए गारो, जैंतिया और खासी क्षेत्रों में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली लागू करेगा। ये समझौता तीन जल-संचयन प्रणालियों में पायलट अक्षय ऊर्जा सूक्ष्म जलविद्युत को भी लागू करेगा।

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हिन्दुस्थान समाचार / प्रजेश शंकर