नई दिल्ली, 06 दिसंबर (हि.स.)। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि भारत क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) में शामिल होने पर विचार नहीं कर रहा है। वाणिज्‍य मंत्री ने कहा कि भारत ने 2019 में मेगा मुक्त व्यापार समझौते आरसीईपी में शामिल नहीं होने का फैसला किया था, क्योंकि यह समझौता उसकी चिंताओं का समाधान नहीं कर रहा था और तब से इस स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है।

केंद्रीय वाणिज्‍य मंत्री ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में यह बात कही। पीयूष गोयल ने कहा कि आरसीईपी की संरचना भारत के हितधारकों की महत्वाकांक्षाओं और चिंताओं को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं करती है। एक अन्‍य सवाल के लिखित जवाब में पीयूष गोयल ने कहा कि केंद्र ने ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर पैकेज के विकास के लिए 28,602 करोड़ रुपये की 12 नई औद्योगिक स्मार्ट सिटी परियोजनाओं को मंजूरी दी है। वहीं, मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स ने 55 से अधिक विभिन्न उद्योगों में 16.6 लाख से अधिक प्रत्यक्ष नौकरियां पैदा कीं हैं।

गोयल ने राज्य सभा में एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत, सरकार स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के विकास और वृद्धि तथा देश में रोजगार सृजन को बढ़ाने के लिए लगातार विभिन्न प्रयास कर रही है। उन्‍होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 28 अगस्त, 2024 को ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर पैकेज के विकास के लिए 28,602 करोड़ रुपये (भूमि लागत सहित) की कुल परियोजना लागत के साथ 12 नई औद्योगिक स्मार्ट सिटी परियोजनाओं को मंजूरी दी है।

उल्‍लेखनीय है कि क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) समझौते पर 10 आसियान सदस्यों ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम और उनके छह मुक्त व्यापार समझौता साझेदारों ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड के बीच बातचीत चल रही है।

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हिन्दुस्थान समाचार / प्रजेश शंकर