कोलकाता, 04 दिसंबर (हि. स.)। कोलकाता महानगर में बार, रेस्तरां, पब सहित मनोरंजन कर (टैक्स) बकाएदारों को कोलकाता नगर निगम की ओर से नोटिस भेजा गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, बकाया चुकाने के लिए उन्हें 15 दिन का समय दिया गया है अन्यथा कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। मनोरंजन कर (टैक्स) विभाग ने कोलकाता के 16 ऐसे होटल, रेस्तरां या बार, पिकनिक स्पॉट, शादी, समारोह घरों की एक सूची भी तैयार की है जो मनोरंजन कर (टैक्स) की चोरी करते हैं। निगम के कर्मचारी-अधिकारी बकाया वसूलने के लिए कूद पड़े हैं।

उल्लेखनीय है कि इसी साल नवंबर में कोलकाता नगर निगम में एक बैठक हुई थी इसमें मुख्य रूप से राजस्व वसूली को लेकर चर्चा हुई थी। संपत्ति कर (टैक्स) निर्धारण विभाग, मनोरंजन कर (टैक्स), विज्ञापन, बाजार सहित विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि इस बैठक में मौजूद रहे थे। वहीं, नगर निगम के राजस्व संग्रह में कमी को लेकर मेयर फिरहाद हकीम ने सख्त रवैया दिखाया था। बैठक में राजस्व वसूली बढ़ाने का आदेश दिया गया था। जिसके बाद मनोरंजन कर विभाग ने नगरवार टैक्स बकाएदारों को चिह्नित कर सूची बनाई अब निगम उस सूची के आधार पर अलग-अलग वार्डों में मनोरंजन कर (टैक्स) बकाया रखने वाले इवेंट हाउस मालिकों, बार या होटल रेस्टोरेंट मालिकों को नोटिस दे रहा है।

कोलकाता निगर निगम के एक अधिकारी ने कहा कि कोलकाता में कई लोग मनोरंजन कर (टैक्स) की चोरी कर रहे हैं। उनमें से कई लोगों पर बकाया राशि काफी बड़ी है। हालांकि वे लंबे समय से व्यवसाय कर रहे हैं, फिर भी वे मनोरंजन कर का भुगतान नहीं कर रहे हैं। अब निगम की ओर से नोटिस देकर बकाया चुकाने को कहा जा रहा है और इसका मकसद नए मनोरंजन कर की वसूली बढ़ाना है, ताकि राजस्व बढ़े। संपत्ति कर विभाग के अधिकारियों ने भी पैसा इकट्ठा करने पर ध्यान केंद्रित कर दिया है।

सूत्रों के मुताबिक मनोरंजन विभाग ने पिछली बार 15 करोड़ रुपये से ज्यादा का राजस्व जुटाया था। लेकिन लक्ष्य 50 करोड़ था अब विभाग उस लक्ष्य को पार करने पर उतर आया है मुख्य रूप से बाईपास, दक्षिण कोलकाता के कई हिस्सों में नाइट क्लब, बार, रेस्तरां, पिकनिक स्पॉट, स्पा, ब्यूटी पार्लर, होटल, फंक्शन हाउस की संख्या में वृद्धि हुई है। मध्य कोलकाता और दक्षिण कोलकाता के कुछ होटलों, बार, नाइट क्लबों को पहले ही नोटिस दिया जा चुका है। निगम के अधिकारी के मुताबिक नोटिस तामील कराकर समय दिया गया है 15 दिन के अंदर भुगतान न करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / धनंजय पाण्डेय