उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री काे लिखा पत्र

देहरादून, 3 अक्टूबर (हि.स.)। उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष करन माहरा ने कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) तत्काल बहाल किए जाने की मांग की है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को लिखे पत्र में करन माहरा ने कहा है कि लंबे समय से सरकारी कर्मचारी ओपीएस बहाली की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों की मांग पर देश के कुछ राज्यों राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पंजाब ने ओपीएस बहाल किया है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करन माहरा ने अपने पत्र में कहा कि देशभर में कृषि और अन्य घरेलू व निजी व्यावसायिक संसाधनों के बाद एक बड़ा वर्ग रोजी-रोटी के लिए सरकारी नौकरियों पर निर्भर है। सेवानिवृत्ति के उपरांत अधिकतर कर्मचारी बेहतर जीवनयापन के दृष्टिगत पेंशन स्कीम के तहत अपनी जमा धनराशि एकमुश्त की बजाय मासिक पेंशन के रूप में लेना पसंद करते हैं। उन्हाेंने कहा कि पुरानी पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय मिलने वाले मूल वेतन का 50 प्रतिशत देय होता था और मूल वेतन का आधा हिस्सा पेंशन के रूप में दिया जाता था। यही नहीं, सेवानिवृत्त कर्मचारी के महंगाई भत्ते में कार्यरत कर्मचारी की भांति बढ़ोतरी की सुविधा मिलती है और महंगाई बढ़ने के साथ पेंशन में भी बढ़ोतरी होती है, ताकि वे सेवानिवृत्ति के उपरांत सम्मान के साथ जीवनयापन कर सकें। माहरा ने कहा कि केंद्र सरकार ने कर्मचारियों की मांगों के विपरीत यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) लागू किया है, जो न्याय संगत नहीं है। उन्हाेंने मांग की है कि कर्मचारियों की पुरानी पेंशन स्कीम (ओपीएस) तत्काल बहाल की जाए।

हिन्दुस्थान समाचार / कमलेश्वर शरण