मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को दी मंजूरी
बार्डर एरिया में जमा खोरी रोकने के लिए छह जिलों में तैनात होंगे मंत्री
युद्ध के घायलों व आतंकी के हमलों में घायलों का होगा मुफ्त इलाज
चंडीगढ़, 9 मई (हि.स.)। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय
लिया है। पंजाब सरकार ने भारत-पाकिस्तान सीमा पर एंटी ड्रोन सिस्टम लगाने और पंजाब की 13 जेलों में फाइव जी जैमर लगाने की मंजूर दी है। साथ ही युद्ध जैसे हालातों में जमाखोरी से निपटने के लिए सरकार ने छह जिलों में 12 मंत्रियों को नियुक्त
करने का फैसला लिया है।
शुक्रवार को कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पत्रकारों को बताया कि पठानकोट से लेकर अबोहर तक कुल 532 किलोमीटर का एरिया पाकिस्तान की सीमा से सटा हुआ है। यहां आएदिन ड्रोन के माध्यम से हथियार व नशा भेजा जा रहा है। इससे छुटकारा पाने के लिए पंजाब की सीमा में एंटी ड्रोन सिस्टम को विकसित किया जाएगा। आज की बैठक में इसे मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने बताया कि इस योजना को बीएसएफ के साथ मिलकर लागू किया जाएगा, क्योंकि बीएसएफ ने कुछ क्षेत्र में एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित कर लिया है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि पंजाब सरकार ने घायलों को अस्पताल पहुंचाने तथा उनका मुफ्त इलाज करने के लिए शुरू की गई फरिश्ते योजना का विस्तार कर दिया है। अब युद्ध में घायल तथा आतंकियों एव अन्य असमाजिक तत्वों की गोली लगने से घायलों का भी इस योजना के तहत मुफ्त उपचार किया जाएगा। भारत- पाक तनाव को देखते हुए इस योजना को तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है। क्योंकि पाकिस्तान के निशाने पर पंजाब के सीमावर्ती जिले हैं।
उन्होंने बताया कि लड़ाई के दौरान किसी तरह की जमाखोरी न हो इसके लिए सरकार ने फैसला किया है कि हालात सामान्य होने तक सीमावर्ती छह जिलों में 12 मंत्रियों को तैनात किया जाएगा। यह सभी मंत्री रोजाना विभिन्न क्षेत्रों में जाकर राशन की दुकानों व अन्य दैनिक उपभोग वाली दुकानों की जांच करेंगे ताकि कहीं कोई जमाखोरी न करे। मंत्रियों द्वारा जांच का काम भी शुक्रवार से शुरू कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि आज की बैठक में पंजाब की 13 जेलों में फाइव जी जैमर लगाए जाने को भी मंजूरी दी गई है। जिसके तहत गोविंदवाल, पटियाला, बठिंडा, अमृतसर, संगरूर, फरीदकोट तथा मुक्तसर साहिब आदि जेलों में जैमर लगाए जाएंगे। मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए फैसले के साथ ही अधिकारियों को इस मामले में कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा
