विधायकों और आम लोगों से लगातार फीडबैक लिया जाएगा

चंडीगढ़, 14 फरवरी (हि.स.)। पंजाब सरकार ने राज्य में लगातार आ रही भ्रष्टाचार की शिकायतों के समाधान के लिए नया रास्ता निकाला है। सरकार ने शुक्रवार को जिला

उपायुक्तों, एसडीएम, एसएसपी और एसएचओ को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में भ्रष्टाचार पर पूरी तरह रोक लगाएं, अन्यथा इसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। सरकार ने जन सेवाओं को पारदर्शी, जवाबदेह और ईमानदार तरीके से उपलब्ध कराने के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। सरकार ने स्पष्ट किया कि भ्रष्ट गतिविधियों से लोगों का विश्वास टूटता है, संस्थाएं कमजोर होती हैं और राष्ट्रीय विकास में बाधाएं आती हैं। इसलिए, इस समस्या को जड़ से खत्म करना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।

पंजाब सरकार ने निर्देश दिए हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त और नागरिक-केंद्रित शासन सुनिश्चित करने के लिए सभी फील्ड अधिकारियों को कड़े और प्रभावी कदम उठाने चाहिए। यह सुनिश्चित करना हर सरकारी अधिकारी की जिम्मेदारी है कि लोगों को किसी भी स्तर पर सरकारी कर्मचारियों से मिलते समय पैसे के लेन-देन या किसी अन्य प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। पंजाब सरकार ने यह भी आदेश दिए हैं कि सरकारी कार्यों के दौरान जनता के साथ किसी भी तरह की परेशानियों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा, यह भी अनिवार्य है कि जनसेवा कार्यों को अनुशासित तरीके से प्रभावी ढंग से और न्यूनतम समय में पूरा किया जाए।

पंजाब सरकार ने कहा कि अधिकारियों को और अधिक जवाबदेह बनाया जाएगा। डिप्टी कमिश्नरों, एसएसपी, एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एसपी, डीएसपी, एसएचओ और अन्य फील्ड अधिकारियों/कर्मचारियों के बारे में जहां आम लोगों से फीडबैक लिया जाएगा। वहीं संबंधित सांसदों और विधायकों से भी उनकी कार्यशैली को लेकर प्रतिक्रिया ली जाएगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि यह फीडबैक ही अधिकारियों के लिए पुरस्कार और दंड का आधार बनेगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा