प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 01 ट्रिलियन डॉलर किये जाने के लिए सरकार दृढ़संकल्पित

लखनऊ,18 मार्च (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन विभाग के मंत्री अनिल राजभर की अध्यक्षता में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 01 ट्रिलियन डॉलर किये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों के साथ मंगलवार को बापू भवन स्थित सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित की गयी।

बैठक में मंत्री ने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 01 ट्रिलियन डॉलर किये जाने हेतु सरकार दृढ़संकल्पित है। आज की तारीख में पोर्टल पर कोई भी आवेदन लम्बित नहीं है। उन्होंने सम्बन्धित को 31 मार्च तक अधिक से अधिक कारखानों के पंजीयन कराये जाने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप आगामी 15 दिवसों में वित्तीय वर्ष 2023-24 के आवंटित लक्ष्यों को पूर्ण कर लिया जाएगा।

मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी ने कहा कि प्रधानमंत्री के देश की अर्थव्यवस्था 05 ट्रिलियन डॉलर तक बनाये जाने के लक्ष्य में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 01 ट्रिलियन डाॅलर बनाने में श्रम विभाग महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा है। श्रम विभाग द्वारा प्रदेश में अधिक से अधिक कारखाने स्थापित करने हेतु उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के उद्देश्य से विभिन्न श्रम कानूनों में सरलीकरण किया गया है।

श्रम आयुक्त, मार्कण्डेय शाही ने बताया कि प्रदेश में किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए समस्त आवश्यक प्रक्रियाओं को ऑनलाइन कर दिया गया है जिसके परिणाम स्वरूप प्रदेश में नये पंजीकृत होने वाले कारखानों तथा दुकान एवं वाणिज्य प्रतिष्ठानों की संख्या में गत वर्षों के सापेक्ष अधिक वृद्धि हुई है।

प्रमुख सचिव श्रम एवं सेवायोजन डाॅ. एमके शन्मुगा सुन्दरम ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में 26,915 कारखाने पंजीकृत हैं, जिसमें से वर्तमान सरकार के दो कार्यकालों के 08 वर्षो में लगभग 14 हजार नये कारखाने पंजीकृत किये गये हैं।

उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन का गठन किया जा रहा

श्रम मंत्री ने बताया कि रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थियों को देश-विदेश में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाने हेतु उ०प्र० रोजगार मिशन का गठन किया जा रहा है। रोजगार मिशन द्वारा घरेलू व विदेशी बाजारों में रोजगार की मांगों का सर्वेक्षण कराकर इच्छुक अभ्यर्थियों को रोजगार से जोड़ा जायेगा।

हिन्दुस्थान समाचार / बृजनंदन