जयपुर, 30 जून (हि.स.)। प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार यादव ने मंगलवार को शासन सचिवालय में आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में राज्य के सभी राजकीय विद्यालयों के भवनों की सुरक्षा, मरम्मत और निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि विद्यार्थियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और सुरक्षा मानकों से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा।

बैठक में उन्होंने निर्देश दिए कि पूर्व में चिन्हित जर्जर विद्यालय भवनों के साथ-साथ वर्तमान में उपयोग में लिए जा रहे सभी विद्यालय भवनों की दोबारा गहन जांच कराई जाए। प्रत्येक भवन का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित किया जाए तथा जो भवन या कक्ष किसी भी दृष्टि से असुरक्षित पाए जाएं, उन्हें तत्काल प्रभाव से बंद कर बैरिकेडिंग की जाए और उनके उपयोग पर रोक लगाई जाए। साथ ही उनकी विस्तृत रिपोर्ट विभाग को भेजने के निर्देश भी दिए गए।

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि विद्यालय भवनों की मरम्मत एवं नवीन भवनों के निर्माण कार्य निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएं। उन्होंने बताया कि इन कार्यों के लिए पर्याप्त वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है, इसलिए किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए।

बैठक में शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यों की भी समीक्षा की गई। यादव ने कहा कि विद्यालयों के आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने के लिए शिक्षा विभाग सहित सभी संबंधित विभागों को बेहतर समन्वय के साथ कार्य करना होगा, ताकि योजनाओं का लाभ समय पर विद्यार्थियों तक पहुंच सके।

उन्होंने बताया कि बजट घोषणाओं के तहत वर्ष 2025-26 में राज्यभर के 2,000 से अधिक विद्यालयों में विकास एवं निर्माण कार्य पूरे किए जा चुके हैं। वहीं वर्ष 2026-27 में लगभग 550 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न निर्माण एवं विकास कार्य कराए जाएंगे। इसके अलावा भामाशाहों, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) और अन्य वित्तीय स्रोतों के सहयोग से भी सरकारी विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा।

बैठक में राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त डॉ. रश्मि शर्मा, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट, संयुक्त सचिव महेंद्र कुमार खींची, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक अशोक कुमार मीणा, अधीक्षण अभियंता गिरिराज गुप्ता सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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