जयपुर, 5 मार्च (हि.स.)। सरकार करीब तीस साल बाद नगर निगम का दायरा बढ़ाने की तैयारी कर रही है। राज्य सरकार के निर्देश पर जयपुर जिला प्रशासन ने ​जयपुर नगर निगम के पुनर्गठन पर काम शुरू कर दिया है। नगर निगम में जयपुर समेत सांगानेर और आमेर उपखंड के 80 गांव जोड़ने की तैयारी की जा रही है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार 80 गांवों को जोड़ने का भी प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेजने का निर्णय लिया जा चुका है। वर्तमान में ये सभी राजस्व गांव रिंग रोड की सीमा में आ रहे है। इस प्रस्ताव के बाद इन गांवों की करीब पौने दो लाख की आबादी शहरी क्षेत्र में आ जाएगा और जयपुर नगर निगम का दायरा भी बढ़ेगा। इनमें सबसे ज्यादा 46 गांव सांगानेर उपखंड के है। जबकि सबसे कम 8 गांव आमेर और जयपुर उपखंड के 26 गांव को शहरी क्षेत्र में शामिल करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है।

सूत्रों के मुताबिक जयपुर नगर परिषद से जयपुर नगर निगम का गठन साल 1994 में हुआ था। तब से अब तक जो राजस्व गांव और एरिया नगर निगम में शामिल था उसमें विस्तार नहीं किया गया। हालांकि इस बीच जनसंख्या बढ़ोतरी को देखते हुए वार्डों का पुनर्गठन करके उनकी संख्या में इजाफा जरूर किया गया। साल 1994 में नगर निगम में तब 70 वार्ड बनाए गए थे, जिसका पहली बार पुनर्गठन साल 2004 में किया और वार्डों की संख्या 70 से बढ़ाकर 77 कर दी। इसके बाद साल 2014 में वापस वार्डों का पुनर्गठन करके वार्डों की संख्या 77 से बढ़कर 91 कर दी, लेकिन जयपुर नगर निगम की सीमा का विस्तार नहीं किया गया।

एक से बना दिए दो नगर निगम

साल 2019 में अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार आई तो जयपुर नगर निगम को दो हिस्सों में बांट दिया और 2 नगर निगम बना दिए। नगर निगम ग्रेटर और नगर निगम हेरिटेज, जिसमें क्रमश: वार्डों की संख्या 150 और 100 यानी कुल 250 वार्ड बनाए गए, लेकिन तब भी सीमा विस्तार नहीं किया गया। जयपुर जिला प्रशासन ने अब जो प्रस्ताव तैयार किया है, उसे सरकार के पास जल्द भिजवाया जाएगा। इसमें जयपुर, सांगानेर और आमेर उपखंड की 27 ग्राम पंचायतों के कुल 80 राजस्व गांव है। बताया जा रहा है कि इसकी समय सीमा मई-जून 2025 तय की गई है। सरकार के पास प्रस्ताव भेजने के बाद इस पर आपत्ति और सुझाव मांगे जाएंगे। इसके बाद इनका निस्तारण कर इस पर फाइनल फैसला होगा।

शहरों में निकायों के अपग्रेडेशन के लिए बनाई कमेटी

दरअसल, जयपुर, कोटा और जोधपुर में दो-दो निगम है। ऐसे में सरकार इन्हें एक करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए सरकार ने कैबिनेट सब कमेटी बनाई है, जो शहरों में निकायों के अपग्रेडेशन का रिव्यू कर रही है। 15 दिन पहले भी यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने स्वायत्त शासन विभाग की बैठक में मीडिया से बातचीत में कहा था कि राजस्थान सरकार ने वार्डों के परिसीमन की तैयारी शुरू कर दी है। निकाय सीमाओं का परिसीमन और पुनर्गठन होने के बाद वार्डों का पुनर्गठन होगा।

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हिन्दुस्थान समाचार / राजेश