नई दिल्ली, 10 मई (हि.स.)। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू-कश्मीर राज्यों के सीमावर्ती जिलों के किसानों की खेती एवं उनके लिए उपलब्ध खाद-बीज और अन्य संसाधनों के संबंध में समीक्षा की। समीक्षा बैठक में शिवराज सिंह ने इन जिलों के किसानों के कृषि संबंधी कार्यों की समुचित व्यवस्थाओं के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस बैठक में शिवराज सिंह ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्र के हर राज्य के किसान चाहें वो पंजाब के हों, राजस्थान के हों, जम्मू-कश्मीर के हों, अन्य प्रांतों के हों, उनकी खेती सुरक्षित रखना मंत्रालय की जिम्मेदारी है।

शिवराज सिंह ने आला अधिकारियों को दिशा-निर्देश देते हुए कहा कि अभी की परिस्थितियों में सीमावर्ती राज्यों के किसानों को हर प्रकार विशेषकर खरीफ की फसल के लिए, प्लांटिंग मटेरियल की आवश्यकता का आंकलन कर उन्हें तुरंत राहत पहुंचाएं। यूरिया जैसे पेट्रोकेमिकल आधारित इनपुट्स और डीजल की आपूर्ति की समीक्षा की जाएगी, हालांकि देश में इनकी अभी कोई कमी नहीं है। आवश्यक वस्तुओं की बफर स्टॉक की उपलब्धता और अन्य उठाए गए मुद्दों की भी समीक्षा की जाएगी। संबंधित मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों से बात करके यह जाना जाएगा कि उन्हें कृषि या ग्रामीण विकास विभाग से किस प्रकार का सहयोग चाहिए।

शिवराज सिंह ने अधिकारियों से कहा है कि सीमा के 10–15 किलोमीटर की पट्टी में आने वाले गांवों की पहचान करें और वहां कितनी खेती योग्य जमीन है, इसका आकलन किया जाए। इन गांवों में खरीफ की कौन-कौन सी फसलें बोई जाती हैं, इसका डेटा पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के लिए जुटाएं और जिन किसानों की खेतों तक पहुंच नहीं है, उनकी मदद कैसे की जाए, इसकी योजना राज्य सरकारों के साथ मिलकर बनाएं। खरीफ की बोनी प्रभावित न हो, इसके लिए किसानों से संपर्क कर उनकी सहायता की जाएगी।

मुख्यमंत्रियों, मुख्य सचिवों से चर्चा

बैठक में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने अधिकारियों से कहा कि विस्थापित किसान की संख्या जुटा कर उन्हें सहायता दी जाए।

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हिन्दुस्थान समाचार / विजयालक्ष्मी