गुवाहाटी, 01 दिसंबर (हि.स.)। राज्य में छह समुदायों को अनुसूचित जनजाति (एसटी) दर्जा देने संबंधी ग्रूप-ऑफ-मिनिस्टर्स (जीओएम) की रिपोर्ट पेश होने के बाद उपजे विरोध को देखते हुए असम सरकार ने आंदोलनरत संगठनों के साथ विस्तृत बातचीत शुरू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा ने कहा है कि विभिन्न संगठनों की आशंकाओं को दूर करने के लिए सरकार संवाद का रास्ता अपनाएगी।

रिपोर्ट के विधानसभा में पेश होते ही ताई-अहोम, चुतिया, मोरान, मटक, कोच-राजबंशी और चाय जनजाति (आदिवासी) को एसटी दर्जा देने की अनुशंसा पर कई जनजातीय संगठनों ने आपत्ति जताई है। समन्वय समिति ऑन ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ असम (सीसीटीओए) के नेतृत्व में जारी विरोध में यह आशंका जताई जा रही है कि इन छह समुदायों को शामिल करने से वर्तमान एसटी समूहों के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं।

कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि कई लोगों ने रिपोर्ट को ठीक से पढ़े बिना ही प्रतिक्रिया दे दी है, जिसकी वजह से भ्रम की स्थिति पैदा हुई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार इस रिपोर्ट को छह समुदायों के लिए आगे का रास्ता मानती है और इससे मौजूदा जनजातीय समुदायों को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा।

सरकार ने तय किया है कि मंत्री सीसीटीओए के प्रतिनिधियों को बुलाकर रिपोर्ट की बारीकियों को समझाएंगे, ताकि गलतफहमी दूर की जा सके। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि आवश्यकता पड़ने पर वे स्वयं आंदोलनकारी नेताओं से मिलकर वार्ता आगे बढ़ाएंगे।

उल्लेखनीय है कि रिपोर्ट में एसटी आरक्षण व्यवस्था में तीन-स्तरीय वर्गीकरण लागू करने का प्रस्ताव है, जिससे छह नए समुदायों को शामिल किया जा सकेगा, जबकि वर्तमान एसटी समूहों के आरक्षण पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि विस्तृत समझाने के बाद “सारी आशंकाएं दूर हो जाएंगी” और मौजूदा एसटी वर्ग को “एक प्रतिशत भी नुकसान नहीं” होगा।

विपक्ष की आलोचना पर प्रतिक्रिया व्यक्त हुए सरमा ने कहा कि केंद्र को रिपोर्ट भेजने में अभी समय है। उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस के पास कोई सकारात्मक सुझाव हैं तो वे उन्हें साझा करें, क्योंकि सरकार उन पर विचार करने को तैयार है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि कांग्रेस ने अचानक “अपना रुख बदल लिया है,” जबकि पहले वह छह समुदायों के समर्थन में थी।

हिन्दुस्थान समाचार / श्रीप्रकाश