जम्मू 02 दिसंबर (हि.स.)। मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने जम्मू-कश्मीर में विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित झेलम तवी बाढ़ रिकवरी परियोजना के तहत शुरू की गई परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा करने के लिए एक बैठक की। बैठक में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त सचिव, आरएंडबी सचिव, स्वास्थ्य सचिव, योजना सचिव, एसएमसी आयुक्त, जीएमसी श्रीनगर के प्रिंसिपल, आरएंडबी/आईएंडएफसी के मुख्य अभियंता और इन विभागों के अन्य संबंधित अधिकारी और कर्मचारी शामिल थे। मुख्य सचिव ने इस अवसर पर संबंधितों को इस विस्तार अवधि का पूरा लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया, ताकि रुकी हुई परियोजनाओं खासकर 120 बीड वाले लाल देद अस्पताल ब्लॉक, आपातकालीन संचालन केंद्र, महत्वपूर्ण पुल और अन्य परियोजनाओं को जो अभी पूरी नहीं हुई हैं को पूरा किया जा सके।

उन्होंने कहा कि यह विस्तार अवधि काफी महत्वपूर्ण है और इन सभी परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए इसका विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग किया जाना चाहिए। संबंधित विभागों को बिना किसी चूक के इन कार्यों को शीघ्र पूरा करने के लिए पूर्व-निवारक उपाय करने चाहिए।

उन्होंने निष्पादन एजेंसी को श्रीनगर में नए हड्डी एवं जोड़ अस्पताल को जल्द से जल्द संबंधित अस्पताल प्रशासन को सौंपने पर जोर दिया ताकि वे वहां काम करना शुरू कर सकें।

मुख्य सचिव ने कार्यों की भौतिक और वित्तीय प्रगति पर भी ध्यान दिया और उनमें से प्रत्येक के पूरा होने की संभावित तिथियों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने अग्निशमन और आपातकालीन विभाग के लिए खरीदे जाने वाले उपकरणों के साथ-साथ 50 उन्नत जीवन रक्षक एंबुलेंस की शीघ्र डिलीवरी पर जोर दिया।

उन्होंने झेलम और तवी नदी की घाटियों के अध्ययन के बाद तैयार बाढ़ शमन रिपोर्ट को अंतिम रूप देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इन रिपोर्टों का नदी प्रबंधन और बाढ़ शमन उपायों को अपनाने की दिशा में महत्व है। उन्होंने जल निकासी स्टेशनों के पूरा होने की स्थिति और केंद्रीय निगरानी के लिए स्काडा के साथ उनके एकीकरण का भी मूल्यांकन किया। पर्यटन विभाग के विस्तारित कार्यक्रम के लिए परामर्श सेवाओं की भर्ती शुरू करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि यह सेवा अगले 2 महीनों में विभाग के पास होनी चाहिए। विभिन्न लेखापरीक्षा टिप्पणियों का अनुपालन करने की भी सलाह दी। उन्होंने यहां एजी कार्यालय के परामर्श से इन्हें मंजूरी देने के लिए कहा। सचिव पीडी एंड एमडी ने अपनी प्रस्तुति में जेटीएफआरपी का हिस्सा बनने वाली परियोजनाओं का विस्तृत विवरण दिया। उन्होंने बताया कि 213 परियोजनाओं में से 194 उप-परियोजनाएं अब तक 1479 करोड़ रुपये के व्यय के साथ पूरी हो चुकी हैं। आगे बताया गया कि विश्व बैंक ने इस परियोजना को इस वर्ष 31 दिसंबर की पहले से तय समय सीमा से आगे बढ़ाने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। यह पता चला कि वर्तमान में 14 परियोजनाएं चल रही हैं और 4 पुलों और एलडी अस्पताल के लिए नए ब्लॉक सहित 5 और परियोजनाएं विस्तारित अवधि में पूरी करने के लिए आवंटित की जा रही हैं। इन परियोजनाओं को पूरा करने की समयसीमा प्रदान की गई थी जिनमें से अधिकांश चालू परियोजनाओं को मार्च 2025 तक पूरा किया जाना था।

हिन्दुस्थान समाचार / मोनिका रानी