देहरादून, 5 नवंबर (हि.स.)। पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) उत्तराखंड अभिनव कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को समस्त परिक्षेत्र, जनपद प्रभारियों, पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ व रेलवेज के साथ वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से अपराध एवं कानून व्यवस्था व यातायात प्रबंधन को लेकर समीक्षा बैठक हुई। साथ ही डीजीपी ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

डीजीपी ने आगामी वर्ष में चारधाम यात्रा को निर्बाध रूप से संपन्न कराने के लिए अभी से होमवर्क करने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में मुख्यालय स्तर से जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन करने के साथ इलेक्ट्रानिक साइन बोर्ड लगाने, होल्डिंग एरिया कैपेसिटी व पार्किंग एरिया चिन्हित करने के लिए निर्देश दिए। डीजीपी ने सभी जनपदों से एक सप्ताह के भीतर चारधाम यात्रा के दौरान आने वाली समस्याओं और उनके समाधान के लिए सुझाव मांगें हैं।

अपराध दर कम करने के लिए थाना व सर्किल स्तर पर करें समीक्षा

डीजीपी ने सभी जनपद प्रभारियों को निर्देश दिए कि अपराधों का अनिवार्य रूप से पंजीकरण करने व अपराधों के निम्नीकरण के किसी भी दशा में प्रयास न किया जाए। साथ ही अपराध दर में होने वाली बढ़ोतरी व गिरावट के कारणों की थाना व सर्किल स्तर पर समीक्षा कर उनको दूर किया जाए। संपत्ति की बरामदगी 61 प्रतिशत से नीचे प्रोफोर्म करने वाले जनपदों को संपत्ति की बरामदगी प्रतिशत में वृद्धि करने के लिए निर्देश दिए। मैदानी एवं पहाड़ी जनपदों के अपराध संबंधी आंकड़ों का तुलनात्मक मूल्यांकन अलग-अलग किया जाए। इनामी अपराधियों पर प्रभावी कार्रवाई एवं आपरेशन स्माइल में गुमशुदा लोगों को उनके परिजनों से मिलाने के लिए अभियान चलाकर कार्रवाई के निर्देश दिए।

थाना स्तर पर प्रशिक्षित किए जाएंगे कार्मिक

नए कानूनों में बीएनएस के अंतर्गत दर्ज होने वाले मुकदमों की विधिक प्रक्रिया का सभी जनपद प्रभारी भलीभांति अध्ययन कर आने वाली समस्याओं से अवगत कराएं। इसके लिए थाना स्तर पर कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। वर्ष 2025 से संबंधित जनपद प्रभारी पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी होंगे।

डीजीपी-आईजीपी कांफ्रेस में दिखाएंगे बीएनएस की सफलता की कहानी

डीजीपी—आईजीपी कांफ्रेस में बीएनएस की सफलता की कहानी को प्रमुखता से दिखाने के लिए सभी जनपद प्रभारियों को निर्देशित किया कि पुराने कानूनों की अपेक्षा नए कानून से आमजन को क्या सहूलियत है, इसकी स्टोरी मुख्यालय को उपलब्ध कराएं। ई—एफआईआर व जीरो एफआईआर में दर्ज मुकदमों की समीक्षा करते हुए डीजीपी ने बताया कि आंकड़ाें का पृथक्करण कर आने वाली समस्या का फीडबैक लेकर समाधान किया जाए।

ओवरलोड व डग्गामार वाहनों चलाकाें की खैर नहीं

डीजीपी ने 10 नवंबर से ओवरलोडिंग वाहनों, डग्गामार वाहनों, शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध सभी जनपदों को विशेष अभियान चलाकर प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए। ओवरलोडिंग के कारण होने वाली सड़क दुर्घटना में एसओपी में प्रदत्त दिशा-निर्देशों के अनुसार वाहन मालिक, ड्राइवर, कंडक्टर के विरुद्ध अनिवार्य रूप से मुकदमा दर्ज किया जाए।्र

प्रदेशभर में चिन्हित किए जाएंगे हाटस्पाट, किए जाएंगे सुरक्षा के उपाय

पूरे प्रदेश में गत 10 वर्ष में ओवरलोडिंग के कारण हुए सड़क दुर्घटना के हाटस्पाट वाले स्थानों को चिन्हित कर ऐसे स्थानों पर विशेष साइनएज बोर्ड, ग्लोइग बोर्ड, क्रेश बैरियर इत्यादि लगाने के निर्देश दिए।

राष्ट्रीय राजमार्ग व रेलमार्ग काे बाधित करने वालाें पर दर्ज होगा केस

धरना, जलूस व प्रदर्शन के जरिए राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित करने व रेल रोकने पर आम जनमानस को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे असामजिक तत्वों पर अनिवार्य रूप से अभियोग पंजीकृत किया जाए। साथ ही स्टेक होल्डर से समन्वय स्थापित कर निर्देशों के बारे में भली—भांति जानकारी दी जाए।

उत्तराखंड राज्य के 25वें स्थापना दिवस पर होंगे विभिन्न कार्यक्रम

आगामी वर्ष में उत्तराखंड राज्य के 25वें स्थापना दिवस पर आईटीबीपी के साथ उत्तराखंड पुलिस के संयुक्त नंदा देवी एक्पडिशन आयोजित करने व गंगोत्री से हरिद्वार तक राफ्टिंग के माध्यम से गंगा सफाई अभियान कार्यक्रम एवं जनपद व राज्य स्तर पर जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने पर विचार किया गया।

इस दौरान अपर पुलिस महानिदेशक अभिसूचना एपी अंशुमान, पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल परिक्षेत्र केएस नागन्याल, पुलिस महानिरीक्षक अपराध एवं कानून व्यवस्था नीलेश आनंद भरणे, यातायात निदेशक अरूण मोहन जोशी, पुलिस उपमहानिरीक्षक प्रो. एंड मार्ड. सेंथिल अबुदई कृष्ण राज एस, पुलिस उपमहानिरीक्षक अपराध एवं कानून व्यवस्था पी. रेणुका देवी आदि उपस्थित थे।

हिन्दुस्थान समाचार / कमलेश्वर शरण