नई दिल्ली, 6 अगस्त (हि.स.)। केन्द्रीय समाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री वीरेन्द्र कुमार ने मंगलवार को लोकसभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया कि देश में पिछले दस सालों में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए केन्द्र सरकार ने कई कदम उठाए हैं। दिव्यांगजनों का राष्ट्रीय डेटा बेस तैयार करने और दिव्यांगजनों को राष्ट्रीय पहचान देने के लिए 2017 में स्थापित यूनिक आईडेंटिफिकेशन आईडी कार्ड(यूडीआईडी) योजना के तहत 783 जिलों में 1 करोड़ 12 लाख 22 हजार 237 कार्ड बने हैं। जिसमें 74 लाख पुरुष, 37 लाख से ज्यादा महिलाएं हैं। इस योजना का नया संस्करण 6 मई को शुरू किया गया है। दिव्यांगजन के श्रेणियों को 7 से बढ़कर 21 कर दिया गया है।

लोकसभा में दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी कार्ड, दिव्यांग खेल प्रशिक्षण केंद्र और ओडिशा में ऐसे केंद्र व अन्य सुविधाओं पर सांसद नबा चरण माझी के प्रश्नों के उत्तर देते हुए वीरेन्द्र कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने पिछले दस सालों में दिव्यांगजनों के कल्याण और उन्हें सशक्त बनाने की दिशा में बहुत सारी नई योजना की शुरुआत की है। शैक्षणिक संस्थानों में दिव्यांगंजनों का आरक्षण 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। सरकारी नौकरियों में आरक्षण को बढ़ाकर 4 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके साथ दिव्यांगजनों के लिए खेल क्षेत्र में प्रोत्साहन देने के लिए ग्वालियर में अटल बिहारी के नाम से खेल प्रशिक्षण केन्द्र की शुरुआत की गई। यह दिव्यांगजनों के लिए देश का पहला समर्पित खेल प्रशिक्षण केन्द्र है। सरकार के प्रयासों के चलते दिव्यांगजन खेल को आगे बढ़ा रहे हैं। इसका परिणाम यह है कि टोक्यो में आयोजित हुए दिव्यांग लोगों के ऑलंपिक्स में खिलाड़ियों ने 19 मेडल जीता।

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हिन्दुस्थान समाचार / विजयालक्ष्मी / जितेन्द्र तिवारी