देहरादून, 27 मई (हि.स.)। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तराखण्ड के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पाण्डे ने सोमवार को बताया कि कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण के लिए उन्होंने अपर मुख्य सचिव को पत्र भेजा है। इसमें परिषद ने मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन को 6 अक्टूबर 2023 को भेजे गए ज्ञापन में समस्याओं के निराकरण के लिए 21 नवंबर 2023 को उनकी अध्यक्षता में बैठक का हवाला दिया है।

प्रदेश अध्यक्ष अरुण पाण्डे ने पत्र कहा कि गत बैठक में निर्णय लिया गया था कि एसीपी के अन्तर्गत 10, 16 एवं 26 वर्ष की सेवा पर पदोन्नत वेतनमान दिये जाने हेतु विभिन्न विभागों में तीन पदोन्नति न प्राप्त कर सकने वाले कार्मिकों का संवर्गवार आंकड़ा वित्त विभाग के पास एकत्र हो चुका है। उन्होंने कहा कि उक्त सुविधा को पूर्व की भांति बहाल किया जाये।

उन्होंने बताया कि वेतन समिति के सम्मुख विभिन्न संवर्गों की वेतन विसंगति दूर किये जाने को मजबूत पैरवी की गयी है। पदोन्नति में शिथलीकरण की व्यवस्था को पूर्व की भांति बहाल किया जाये। गोल्डन कार्ड के अन्तर्गत ओपीडी में जनऔषधि केन्द्रों से कैशलेस दवा एवं सुपर स्पेशलिस्ट पंजीकृत चिकित्सालयों में कैशलेस जांच की जायें। विभिन्न विभागीय सघों द्वारा की गयी मांग पर विभिन्न घटक संघों की शासनस्तर पर वार्ता अयोजित की जाये । साथ ही जनपद, मण्डल एवं शासन के स्तर पर कार्मिक संगठनों के साथ बैठक के लिए कार्मिक सचिव के जारी किये गये निर्देश के अनुसार बैठकें आयोजित की जायें। इसी तरह 22 बिन्दुओं पर निर्णय लिया गया था, जिनको लागू कराया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि परिषद द्वारा प्रदेश के भण्डार कार्मिकों की समस्याओं के निराकरण के लिए भी अपर मुख्य सचिव से बैठक आयोजित करने की मांग भी पत्र प्रेषित कर की गयी है।

हिन्दुस्थान समाचार/ साकेती/रामानुज