श्रीनगर। स्टेट समाचार
भारतीय प्रबंधन संस्थान जम्मू और योजना, विकास और निगरानी विभाग जम्मू-कश्मीर ने यूटी में सेंटर फ ॉर इनोवेशन एंड ट्रांसफ ॉर्मेशन इन गवर्नेंस की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। नागरिक सचिवालय में मुख्य सचिव अटल डुल्लू की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। समझौता ज्ञापन पर निदेशक आईआईएम जम्मू प्रोफेसर बीएस सहाय और सचिव पीडी एंड एमडी, ऐजाज़ असद ने हस्ताक्षर किए। मुख्य सचिव ने इस कदम को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि यह जम्मू-कश्मीर के विकास को गति देने के मामले में हम सभी के लिए एक उपयुक्त मंच और बेहतरीन अवसर प्रदान करेगा। उन्होंने अधिकारियों से क्षेत्रों की पहचान करने और जम्मू-कश्मीर में सभी उपलब्ध संसाधनों के अभिसरण पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। उन्होंने उनसे उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने को कहा जिनमें उद्योग को आकर्षित करने की क्षमता है जहां हम सिद्धांत को कार्रवाई योग्य बिंदुओं के साथ जोड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि एमओयू का उद्देश्य जम्मू-कश्मीर के विकास के लिए अलग-अलग काम करना नहीं बल्कि सभी विभागों को शामिल करना है। सीआईटीएजी एक छत्र निकाय है जो राज्य परिवर्तन संस्थान की स्थापना, सार्वजनिक निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने और यहां यूटी में भविष्य के लिए तैयार प्रशासन सुनिश्चित करने जैसी नवीन सुविधाओं को शामिल करता है। इस अवसर पर निदेशक आईआईएम ने कहा कि हमारा उद्देश्य जम्मू-कश्मीर को देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले केंद्र शासित प्रदेशों में से एक बनाना है। आईआईएम  जम्मू सीआईटीएजी के सभी कार्यों को पूरा करने और विभिन्न हितधारकों और ज्ञान भागीदारों के साथ सहयोग करने के लिए सीआईटीएजी का समग्र प्रभारी होगा। सचिव योजना ऐजाज़ असद ने इस अवसर पर बोलते हुए एमओयू के महत्व पर प्रकाश डाला और ब्प्ज्ंळ के मिशन और लक्ष्यों की रूपरेखा दी। इस अवसर पर सीआईटीएजी के फोकस क्षेत्रों पर प्रकाश डालते हुए और यूटी की अर्थव्यवस्था में बदलाव के लिए रणनीति तैयार करने पर एक विस्तृत प्रस्तुति भी दी गई। यह बताया गया कि सीआईटीएजी का फोकस क्षेत्र भारत के विकसित भारत /2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप जम्मू और कश्मीर के विकास दृष्टिकोण/2047 को तैयार करेगा। प्रस्तुति के दौरान शासन और सार्वजनिक प्रशासन में उभरते रुझानों पर अधिकारियों की क्षमता निर्माण द्वारा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में भविष्य के लिए तैयार शासन को मजबूत करने पर जोर दिया गया। इस कार्यक्रम में कृषि, वित्त, उच्च शिक्षा, एच एंड यूडी, पर्यटन, आई एंड सी विभागों के प्रशासनिक सचिव, योजना और वित्त के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी और संबंधित विभागों के अधिकारी भी उपस्थित थे।