कोलकाता, 03 जून (हि.स.)। चुनाव के बाद हिंसा की आशंका के चलते चुनाव आयोग (ईसी) ने 19 जून तक पश्चिम बंगाल में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) की 400 कंपनियों को बनाए रखने का फैसला किया है।

लोकसभा चुनाव के नतीजे मंगलवार को घोषित किए जाएंगे। शुरू में यह तय किया गया था कि 400 कंपनियों को मतगणना के ठीक दो दिन बाद यानी छह जून तक राज्य में रखा जाएगा। हालांकि, पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) के कार्यालय के अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि चुनाव के बाद बड़े पैमाने पर हिंसा की आशंका की ओर इशारा करने वाली रिपोर्टों के मद्देनजर, अंततः राज्य में सीएपीएफ की तैनाती को 19 जून तक बढ़ाने का फैसला किया गया है।

उन्होंने कहा कि मतगणना की तारीख के बाद सीएपीएफ की तैनाती से संबंधित बाकी व्यवस्थाएं समान रहेंगी। इन 400 कंपनियों में से 115 कंपनियां केंद्रीय रिजर्व पुलिस (सीआरपीएफ) की होंगी, 118 कंपनियां सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की होंगी, 71 कंपनियां केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) की होंगी, 60 कंपनियां सशस्त्र सीमा बल की होंगी और 36 कंपनियां भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) की होंगी।

उल्लेखनीय है कि 2021 के विधानसभा चुनावों के बाद पश्चिम बंगाल के अलग-अलग इलाकों में हिंसा भड़क उठी थी। तब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने स्थिति की समीक्षा करने के लिए पश्चिम बंगाल का दौरा किया था।

कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने भी मामले की जांच शुरू की जो अभी भी जारी है। दावा है कि 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा के 60 कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया गया था।

हिन्दुस्थान समाचार /ओम प्रकाश /गंगा/संजीव