सरकार ने जारी किए आदेश

चंडीगढ़, 7 जून (हि.स.)। लोकसभा चुनाव के दौरान सरपंचों की नाराजगी झेल चुकी सरकार ने परोक्ष रूप से उनकी मांगें पूरी करना शुरू कर दिया है। प्रदेश सरकार ने जिला परिषदों के माध्यम से होने वाले विकास कार्यों में भी अब सरपंचों की भूमिका को सुनिश्चित कर दिया है।

लोकसभा चुनाव के दौरान प्रदेशभर के सरपंचों ने सरकार का विरोध किया था। चुनाव प्रचार के दौरान ही मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सरपंचों के विभिन्न संगठनों के साथ मुलाकात करके उन्हें आश्वासन दिया था कि चुनाव के बाद उनकी मांगों पर चरणबद्ध तरीके से काम करते हुए उन्हें मजबूत किया जाएगा।

हरियाणा सरकार ने अब जिला परिषदों तथा पंचायत समितियों के माध्यम से होने वाले विकास कार्यों में सरपंचों को भी शामिल कर दिया है। आयुक्त विकास एवं पंचायत विभाग की तरफ से शुक्रवार को प्रदेश के सभी जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के नाम जारी पत्र में कहा गया है कि

पंचायत समिति, जिला परिषद तथा कार्यकारी अभियंता के माध्यम से होने वाले विकास कार्यों में अब वर्क अलाटमैंट में संबंधित गांव के सरपंच की भूमिका अहम होगी। जारी निर्देशों के अनुसार किसी भी गांव में वर्क अलाट करने के लिए टेंडर देते समय होने वाली बैठक में गांव के सरपंच को भी शामिल किया जाना अनिवार्य है। बैठक में होने वाले फैसले में सरपंच के हस्ताक्षर अनिवार्य हैं। निविदा आबंटन को अंंतिम रूप देने में भी सरपंच को शामिल किया जाएगा।

इस बीच सरकार ने शुक्रवार को एक और आदेश जारी करके साफ कर दिया है कि गांव स्तर पर लगाए जाने वाले आरसीसी बैंचों की खरीद अब जिला उपायुक्त की अध्यक्षता वाली कमेटी के माध्यम से की जाएगी। इसके लिए किसी प्रकार का टेंडर आदि देने की जरूरत नहीं होगी। यह कमेटी कोटेशन के माध्यम से खरीद करके तुरंत प्रभाव से गांवों में लगवाए जाएंगे।

हिन्दुस्थान समाचार/संजीव/सुनील