रायपुर, 14 जून (हि.स.)। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में हुई हिंसा मामले में गुरुवार देर रात राज्य सरकार ने आदेश जारी करते हुए तत्कालीन कलेक्टर केएल चौहान और एसपी सदानन्द कुमार को निलंबित करते हुए मुख्यालय में अटैच कर दिया है। दो दिन पहले ही दोनों अधिकारियों को हटाकर नए अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई थी।बताया जा रहा कि शिकायत मिलने पर भी यथोचित कार्रवाई नहीं करने पर तत्कालीन एसपी-कलेक्टर पर यह कार्रवाई की गई है। इसके अलावा सरकार ने मामले की जांच के लिए न्यायिक जांच आयोग का गठन किया है। इसके पहले एसपी और कलेक्टर का मंगलवार देर रात ट्रांसफर ऑर्डर जारी कर दिया गया था। उनकी जगह पर दीपक सोनी को बलौदाबाजार का नया कलेक्टर और विजय अग्रवाल को पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है ।

बलौदा बाजार हिंसा मामले में अधिकारियों पर एक्शन के अलावा विष्णुदेव सरकार ने जांच के लिए एक न्यायिक जांच आयोग का गठन किया है।सेवानिवृत जस्टिस सी बी बाजपेयी को न्यायिक जांच आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। एक सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग हिंसा मामले में 6 बिंदुओं पर जांच करेगा। इसके लिए सरकार ने जांच आयोग को शासन के सामने रिपोर्ट पेश करने के लिए 3 महीने का समय दिया है।

उल्लेखनीय है कि 15 मई की रात गिरौदपुरी धाम के करीब मानाकोनी बस्ती की बाघिन गुफा में लगे धार्मिक प्रतीक चिन्ह (जैखांभ) को क्षतिग्रस्त कर दिया। इसे लेकर सीबीआई जांच की मांग को लेकर समुदाय विशेष के लोगों ने 10 जून को कलेक्ट्रेट घेराव का ऐलान किया। प्रदर्शनकारियों की संख्या हजारों में रही जिन्होंने पहले दशहार मैदान में सभा की फिर रैली निकालकर कलेक्ट्रेट का घेराव कर दिया। लगभग 200 गाड़ियां जला दी गई। कलेक्ट्रेट और एसपी ऑफिस आग के हवाले कर दिया गया। इस हिंसा में 40 से ज्यादा पुलिस अधिकारी, कर्मचारी और प्रशासनिक अधिकारियों को चोटें आई। तोड़फोड़ और आगजनी के मामले में अलग-अलग धाराओं के तहत 8 केस दर्ज किए गए हैं। उपद्रवी तत्वों के ठिकानों में लगातार दबिश देकर पुलिस ने अब तक 121 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। गुरुवार को 39 उपद्रवियों को पकड़ा गया इससे पहले 82 लोगों को गिरफ्तार किया गया था।

हिन्दुस्थान समाचार / केशव शर्मा / गेवेन्द्र