हल्द्वानी, 26 जून (हि.स.)। उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय (यूओयू) की विद्यापरिषद की 29वीं बैठक बुधबार को विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. ओपी सिंह नेगी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर मुहर लगी।
सर्व प्रथम विद्यापरिषद की 28वीं बैठक की कार्यवृत्त पर अनुमोदन दिया गया। इसके अलावा सहायक प्राध्यापक (एसी) के सेवा विस्तार के लिए सीका द्वारा बनाये गए मानकों पर अनुमोदन दिया गया। यूजीसी नियमानुसार अब दूरस्थ शिक्षा में अध्ययनरत छात्रों के लिए एबीसी आईडी के साथ डेब आईडी बनाना भी अनिवार्य होगा, जिसे बैठक में अनुमोदित किया गया। अकादमिक कैलेंडर 2024-25 को अनुमोदन दिया गया। जिन प्रोग्राम का शुल्क 10 हजार से अधिक है उसे वार्षिक में नहीं बल्कि सेमेस्टर में बांट कर जमा करा सकते हैं, जिससे छात्रों पर एक साथ भार नहीं पड़ेगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की कैस (पदोन्नति) के लिए जारी अधिसूचना को अंगिकृत किया गया, जिसमें यूजीसी विनियमन 2010 के आधार पर भी शिक्षकों की पदोन्नति की जा सकती है।
पत्रकारिता एवं मिडिया विभाग के सहायक प्राध्यापक भूपेन सिंह की समाजशास्त्र में प्राप्त पीएचडी की उपाधि को भी पत्रकारिता एवं जनसंचार में पीएचडी कराने के लिए मान लिया गया है।
हिन्दुस्थान समाचार/अनुपम गुप्ता/सत्यवान/वीरेन्द्र
