मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक
चंडीगढ़, 27 जून (हि.स.)। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के करीब 50 हजार पुलिसकर्मियों को बड़ी राहत दी है। विभिन्न जांच के लिए बाहर जाने वाले पुलिसकर्मियों को अब 10 दिन के स्थान पर 20 दिन का सेवा भत्ता दिया जाएगा।
गुरुवार को मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में उक्त फैसला लिया गया। बैठक के बाद मुख्यमंत्री सैनी ने पत्रकारों को बताया कि प्रदेश की तहसीलों में काम करने वाले स्टांप वेंडरों की मांग को पूरा करते हुए उनकी सीमा को बढ़ाकर बीस हजार कर दिया है। इससे प्रदेश में काम करने वाले हजारों स्टांप वेंडरों का लाभ मिलेगा। हरियाणा के डेंटल व नर्सिंग कालेजों में अनुबंध के आधार पर खाली पदों पर भर्तियां की जाएंगी। मुख्यमंत्री सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि जब तक नियमित पद नहीं भरे जाते, तब तक इन पदों पर अनुबंध आधार पर भर्तियां की जाएंगी, ताकि डेंटल व नर्सिंग कालेजों का कामकाज प्रभावित न हो सके।
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार ने राज्य में नई नियुक्तियों के लिए एसोसिएट प्रोफेसर के पद के लिए आवेदन करने की आयु में पांच साल की छूट दी है। अभी तक 42 साल की आयु तक आवेदन दिया जा सकता था, मगर अब सामान्य श्रेणी के पदों के लिए 47 साल की आयु तक आवेदन किया जा सकेगा। राज्य के एसोसिएट प्रोफेसर इसके लिए लंबे समय से मांग कर रहे थे और वह शिक्षा राज्य मंत्री व मुख्यमंत्री से मुलाकात कर चुके थे।
मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने एमआइटीसी, सहकारी बैंकों और एचएमटी में कार्यरत रह चुके रिटायर्ड कर्मचारियों को भी बड़ी राहत प्रदान दी है। ऐसे सभी कर्मचारियों को अब तीन हजार रुपये मासिक पेंशन मिलेगी। इस राशि को प्रदेश सरकार ने बुढ़ापा पेंशन के बराबर कर दिया गया है। अभी तक इन कर्मचारियों को कोई सुविधा नहीं मिल रही थी। एमआइटीसी और एचएमटी राज्य में बंद हो चुके हैं, लेकिन इनके कर्मचारी न्याय के लिए लंबे समय से मारे-मारे फिर रहे थे। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में ठेकेदारों को पंजीकरण के लिए ली जाने वाली बयाना राशि को भी खत्म कर दिया गया है।
हिन्दुस्थान समाचार/संजीव/सुनील
