देहरादून, 27 जून (हि.स.)। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तराखण्ड के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पाण्डे एवं प्रदेश महामंत्री शक्ति प्रसाद भट्ट ने गुरुवार को कार्मिक हितों से सम्बन्धित कुछ प्रकरणों पर मुख्य सचिव एवं अपर मुख्य सचिव वित्त का ध्यानाकर्षण कराते हुए तत्काल इनका समाधान किए जाने की मांग की है।
मुख्य सचिव को परिषद की ओर से जारी किए गए पत्र में मांग की गई है कि प्रवर्तन कर्मचारी संगठन परिवहन विभाग उत्तराखण्ड द्वारा परिषद को अवगत कराया है कि 15 जून को रुद्रप्रयाग जनपद में दुर्घटनाग्रस्त वाहन के सम्बन्ध में चारधाम यात्रा चैकपोस्ट ब्रह्मपुरी/तपोवन में तैनात कर्मचारियों को बिना किसी ठोस सबूत के दोषी ठहराकर निलम्बित कर दिया गया है। इसका प्रवर्तन कर्मचारी संघ विरोध कर रहा है, एवं कार्मिकों के निलम्बन को वापस लिए जाने की मांग कर रहा है। परिषद द्वारा उक्त मांग का समर्थन करते हुए मुख्य सचिव से मांग की है कि तथ्यात्मक परिस्थितियों का संज्ञान लेते हुए न्यायोचित कार्यवाही कर तत्काल सम्बन्धित कार्मिकों के निलम्बन को वापस लिया जाए।
अपर मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन को जारी किए गए विभिन्न पत्रों में से एक में परिषद द्वारा प्रदेश में छठे वेतन आयोग के अनुसार वेतन प्राप्त कर कार्मिकों को जनवरी से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी किए जाने की मांग की है। इसके अलावा भी परिषद ने अन्य मांग की है।
हिन्दुस्थान समाचार/ साकेती/सत्यवान/वीरेन्द्र
