नई दिल्ली, 12 जुलाई (हि.स.)। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने त्रिपुरा राज्य के लिए 114.32 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश के साथ 118.756 किलोमीटर की 42 सड़कों के निर्माण के लिए स्वीकृति दी है। इसका उद्देश्य राज्य में रहने वाले विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है।

शुक्रवार काे ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में ग्रामीण संपर्क को मजबूत करने और आर्थिक विकास में तेजी लाने के मद्देनजर त्रिपुरा राज्य के लिए यह निवेश किया गया है।

मंत्रालय के मुताबिक इस ऐतिहासिक पहल के तहत त्रिपुरा राज्य की 47 कमजोर जनजातीय समूहों एवं बस्तियों में रहने वालाें काे सभी मौसम में सड़क सुविधा उपलब्ध कराना है। इससे गांव और शहर के बीच दूरी कम हाे जाएगी। आर्थिक विकास, व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा मिलेगा। स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और बाजारों जैसी आवश्यक सेवाओं तक पहुंच में सुधार हाेगा। रोजगार के अवसर पैदा करना और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।

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हिन्दुस्थान समाचार / बिरंचि सिंह / दधिबल यादव