सहरसा,08 जनवरी (हि.स.)।जिलाधिकारी वैभव चौधरी द्वारा सोमवार को अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में सामाजिक सुरक्षा,अल्पसंख्यक कल्याण,कल्याण,पंचायती राज,आईसीडीएस, सभी नगर निकाय,श्रम संसाधन तथा जिला उद्योग केंद्र द्वारा संचालित योजनाओं की मासिक समीक्षा की गयी।सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा संचालित योजनाओं में जिलाधिकारी ने प्रखंड स्तर पर अस्वीकृत आवेदनों की जांच करने का आदेश सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा को दिया।साथ ही उन्होंने निदेश दिया कि पेंशन के सभी लंबित आवेदनों को यथाशीघ्र निष्पादित कराएं तथा सभी प्रखंडों में जाकर अस्वीकृत आवेदनों की जांच करें।

मुख्यमंत्री परिवार लाभ में आवेदनों की संख्या कम रहने को गंभीरता से लिया गया तथा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी से नियमित पत्राचार एवं बात कर इसकी संख्यां बढ़ाने का निदेश दिया गया।वही यूडीआईडी कार्ड निर्गत में काफी संख्या में लंबित आवेदनों पर नाराजगी जाहिर की गयी और इस मुद्दे को स्वास्थ्य विभाग के बैठक में रखने के भी निदेश दिए गए।जिला अल्पसंख्यक कार्यालय द्वारा संचालित मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत इस वितीय वर्ष में कुल 393 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया।

इस वितीय वर्ष में प्राप्त आवंटन के विरुद्ध वितरण अभी तक 80 प्रतिशत रही।कल्याण विभाग से विकास मित्र के नियोजन,छात्रावास में नामांकित छात्रों की स्थिति की समीक्षा की गयी।जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास में बताया गया कि 100 छात्रों के विरुद्ध अभी तक 81 छात्रों का नामांकन हो पाया है।आईसीडीएस के समीक्षा में पोषाहार वितरण के दिन सभी प्रखंड के वरीय,प्रखंड विकास पदाधिकारी,अंचलाधिकारी एवं अन्य पदाधिकारी से निरीक्षण करवाने का निदेश जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को दिया गया।प्रत्येक महिला सुपरवाइजर एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को 5-5 आंगनवाड़ी केंद्र प्रतिदिन स्थल निरीक्षण टिप्पणी देने का भी आदेश दिया गया।

मुख्यमंत्री कन्या उत्थान में कहरा परियोजना की स्थिति काफी खराब रहने के कारण कहरा ग्रामीण बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का वेतन स्थगित करने का निदेश दिया गया।प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना में सहरसा शहरी परियोजना की स्थिति काफी खराब रहने के कारण बाल विकास परियोजना पदाधिकारी,शहरी का वेतन बंद करने का आदेश दिया गया।श्रम संसाधन विभाग के समीक्षा में बिहार शताब्दी असंगठित मजदूर एवं शिल्पकार योजना में काफी खराब प्रदर्शन पर श्रम अधीक्षक सहित सभी श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी से स्पष्टीकरण पूछा गया।

जिला उद्योग केंद्र से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में बैंक ऑफ इंडिया की स्थिति ठीक नहीं पाई गयी।इसी प्रकार प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक तथा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थिति अच्छी नहीं पायी गयी।उक्त बैठक में उप विकास आयुक्त संजय कुमार निराला सहित सभी विभागों के प्रभारी उपस्थित रहे।

हिन्दुस्थान समाचार/अजय/चंदा