शिमला, 29 अक्टूबर (हि.स.)। हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संघ ने लंबित मंहगाई भत्ते की मांग को लेकर एक बार फिर आवाज बुलंद कर दी है। संघ का कहना है कि प्रदेश सरकार द्वारा पहली जनवरी 2023 से महंगाई भत्ता जारी करने की घोषणा की थी लेकिन मंहगाई भत्ता पहली अक्टूबर 2024 से जारी किया गया है जोकि मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के मुताबिक नहीं है, जिससे कर्मचारी सरकार से नाराज है। मंगलवार को इसको लेकर सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संघ ने बैठक की और बाद में मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंप कर 21 महीने का बकाया डीए जारी करने की मांग की।

सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संघ के अध्यक्ष संजीव शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा 1 जनवरी 2023 से महंगाई भत्ता जारी करने की घोषणा की थी लेकिन उस हिसाब से डीए नहीं मिला है। ऐसे में कर्मचारियों में काफी रोष है। उन्होंने कहा कि 01.07.2022 से 31.3.2024 तक का डीए का एरियर कर्मचारियों का लंबित पड़ा है। बकाया के संबंध में यह कहा गया है कि इसका भुगतान अलग आदेश में निर्धारित तरीके से किया जाएगा लेकिन कई महीने बीत जाने के बाद भी बकाया राशि को जारी करने के आदेश नहीं हुए है जिससे कर्मचारियों में भारी रोष है। इसको लेकर मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपा गया है और मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार 01.07.2022 से 31.03.2024 (21 महीने) तक के डीए के बकाया भुगतान के आवश्यक निर्देश देने का आग्रह किया गया।

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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा