लखनऊ,01 फरवरी (हि.स.)। केन्द्र सरकार के अन्तरिम बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए राज्यसभा सांसद डा. दिनेश शर्मा ने कहा कि मोदी सरकार के दस साल में हुए अभूतपूर्व विकास कार्यों ने विकसित भारत की मजबूत बुनियाद रख दी है।

उन्होंने कहा कि विकसित भारत की वृहद इमारत के चार स्तंभ है युवा शक्ति, महिला शक्ति, किसान एवं गरीबी, इनके उन्नयन के लिए सरकार काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का रोड मैप देखने को जरूर मिलेगा।

बजट को सप्तऋषि माडल पर आधारित बताते हुए डा. दिनेश शर्मा ने कहा कि आज विकास अन्तिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंच रहा है। इसमें हरित विकास की परिकल्पना को बल दिया गया है। आज तेज निवेश के साथ ही बुनियादी विकास भी तेजी से हो रहा है। अन्तरिम बजट में भी विकास के पहिए की रफ्तार तेज रखने के प्राविधान किए गए हैं। भारत की अर्थव्यवस्था अमेरिका और चीन से भी तेजी से बढ़ रही है। अर्थतंत्र की मजबूती ही विकास की कुंजी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का स्पष्ट मत है कि विवाद से नहीं बल्कि समाधान से देश का विकास हो।

अंतरिम बजट को जनता के सपनों का बजट बताते हुए उन्होंने कहा कि आज देश और दुनिया का भारत पर भरोसा बढा है। पिछले दस साल में दोगुना हुआ विदेशी निवेश इस भरोसे की पुष्टि करता है। युवा, महिला, किसान और गरीब को भारत के चार मजबूत स्तंभ बताते हुए कहा कि देश के विकास के लिए इनका सशक्तीकरण किया गया है।

डा. दिनेश शर्मा ने कहा कि महिला सशक्तीकरण के लिए महिला शक्ति वंदन अधिनियम लाकर उन्हे नीति निर्माण में भागीदारी देने का मार्ग प्रशस्त किया गया है। पिछले दस साल में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अन्तर्गत दिए गए अवासों में सत्तर प्रतिशत से अधिक की मालकिन महिलाए हैं। सरकार की योजनाए महिला केन्द्रित रही है। मुद्रा योजना के तहत करीब 30 करोड से अधिक का कर्ज महिलाओं को मिला है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 3 करोड लखपति दीदी बनाने का निर्णय किया गया है। रेलवे विस्तार तथा रेल को समुद्र से जोड़ने की योजनाएं भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेंगे जिससे ग्रोथ रेट अपने आप बढ़ेगी।

सांसद ने कहा कि आज का युवा देश का भविष्य है। सरकार ने भारत के भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए पिछले दस साल में 1 करोड 40 लाख युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण देकर देश के विकास में योगदान के लिए तैयार किया है। देश में तीन हजार नए आईटीआई खोले गए हैं।

उन्होंने कहा की रूफटॉप सोलराईजेशन के माध्यम से एक करोड़ लोगों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली तथा उत्पादित सोलर के माध्यम से बिजली को बेचने से 15 से 18 हजार रुपये साल तक की इनकम एक बड़ा कदम है। उन्होंने इसे एक संतुलित अंतरिम बजट बताया।

हिन्दुस्थान समाचार/बृजनन्दन