लखनऊ, 06 फरवरी (हि.स.)। प्रदेश सरकार के बजट में 2022-23 में नलकूप के लिए पचास प्रतिशत बिजली बिल छूट थी। 2023-24 के बजट में 100 प्रतिशत की छूट की घोषणा के बावजूद 50 प्रतिशत छूट की व्यवस्था ही लागू रही, लेकिन इस बार सरकार ने सिर्फ रियायत देने की बात कही है। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। सरकार की इस घोषणा से 14 लाख किसान असमंजस की स्थिति में हैं।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने वर्ष 2022 में विधानसभा चुनाव के दौरान अपने संकल्प पत्र में यह कहा था कि अगले 5 वर्षों में प्रदेश के किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली उपलब्ध कराएंगे। इसके बावजूद उसने अब तक संकल्प पत्र की घोषणा को पूरा नहीं किया। वर्ष 2023- 24 के बजट में इस बात को दोहराते हुए 1 अप्रैल 2023 से किसानों के लिए फ्री बिजली की व्यवस्था भी की गई लेकिन उसका आदेश आज तक धरातल पर नहीं आया। इससे पूरे प्रदेश का लगभग 14 लाख किस असमंजस में हैं। इसलिए सरकार का यह नैतिक कर्तव्य है कि वह आगे आकर इस पर अपनी नीति स्पष्ट करें।

हिन्दुस्थान समाचार/उपेन्द्र/बृजनंदन