खूंटी, 8 फ़रवरी (हि.स.)। उपायुक्त लोकेश मिश्रा ने गुरुवार को आपने कार्यालय में श्रम विभाग और नियोजनालय के तहत निबंधित श्रमिकों के लिए संचालित योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में झारखंड भवन एवं अन्य सन्निमार्ण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत वर्ष 2023-24 में दिए गए लाभ एवं निबंधन से संबंधित जानकारी दी गई।

मौके पर श्रम अधीक्षक ने बताया कि भवन और अन्य सन्निमार्ण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत अब तक कुल निबंधन 33018 है। श्रमिकों का आधार सत्यापन की संख्या 3489 है। मौके पर झारखण्ड के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का 75 फीसदी नियोजन अधिनियम, 2021 एवं नियमावली 2022 के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। बिरसा योजना कौशल विकास के केंद्रों की जानकारी डीसी ने ली।

उपायुक्त ने निर्देश दिया कि कौशल प्रशिक्षण को लेकर जिले में बेहतर प्रयास किए जायें। कौशल वर्धन के प्रयासों से युवाओं को प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित करने का उद्देश्य है। बताया गया कि वर्तमान में खूंटी जिले में अब तक एक लाख 12 हजार 399 श्रमिकों का निबंधन किया गया है। ई-श्रम के तहत तीन निबंधित श्रमिकों के (26 अगस्त 2021 से 31 मार्च 2022 के दौरान) दुर्घटना में मृत्यु के उपरांत उनके आश्रितों के आवेदन को उपायुक्त द्वारा अनुमोदित किया गया है।

बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 इस योजना के अंतर्गत चार श्रमिक के आश्रितों को पांच लाख 50 हजार रूपये का भुगतान किया गया। बाल श्रमिक अधिनियम 1986 के तहत इस वित्तीय वर्ष दो बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया तथा नियोजक द्वारा 20 हजार की दर से 40 हजार रुपये बाल श्रमिक सह कल्याण कोष, खूंटी के जमा कराया गया है।

हिन्दुस्थान समाचार/ अनिल