- सरकार सभी वर्गों के विकास के लिए काम कर रही : मंत्री हजारिका

गुवाहाटी, 21 फरवरी (हि.स.)। असम सरकार के जल संसाधन, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, सूचना और जनसंपर्क मंत्री, पीयूष हजारिका ने बुधवार को जनता भवन में अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय, असम द्वारा आयोजित एक समारोह में भाग लिया और राज्य में अनुसूचित जाति के 60 बेरोजगार युवाओं के बीच औपचारिक रूप से 'ग्राफिक्स डिजाइन यूनिट' वितरित की। निदेशालय ने वर्ष 2023-24 के लिए अनुसूचित जाति हेतु स्वयंसेवी योजना के तहत राज्य में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित आठ विधानसभा क्षेत्रों जगीरोड, देरगांव, धलाई, दक्षिण अभयपुरी, बोको, रहा, राताबारी और मंगलदै के 60 युवाओं के लिए ग्राफिक डिजाइन यूनिट उपलब्ध कराए। ग्राफिक डिजाइन यूनिट युवाओं को लोगो, ब्रोशर, वेबसाइट, विज्ञापन आदि डिजाइन करने के साथ-साथ टी-शर्ट, टोपी, कप आदि पर प्रिंटिंग करके स्वरोजगार करने में सक्षम बनाएगी।

समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री में कहा कि असम सरकार राज्य के सभी वर्गों के लोगों के समान विकास के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। मंत्री ने कहा कि भारत के संविधान ने सरकार को अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्गों के विकास के लिए काम करने का विशेष अवसर दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अतीत में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के माध्यम से इस संबंध में कई कार्य किए हैं। पिछले वर्ष एक करोड़ 70 लाख तथा एक करोड़ 80 लाख रुपये की लागत से अनुसूचित जाति बहुल इलाकों में क्रमशः लगभग 250 मॉडल आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण और अनुसूचित जाति बहुल गांवों में 52 मिनी स्टेडियम का निर्माण करवाया।

मंत्री हजारिका ने कहा कि पिछले साल अनुसूचित जाति के गांवों में लगभग 500 नामघरों को विभाग के जरिए 5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई। मंत्री ने यह भी कहा कि बाढ़ प्रभावित राज्य के रूप में जाने जाने वाले असम में पूर्व में मुख्यमंत्री के सच्चे हित के साथ जल संसाधन विभाग ने मोरीगांव, माजुली, धेमाजी आदि जैसे बाढ़ प्रभावित जिलों में बाढ़ के प्रकोप को कम करने के लिए दिन-रात काम किया है। आमतौर पर नदी क्षेत्रों में रहने वाली अनुसूचित जातियां हमेशा बाढ़ से सबसे पहले प्रभावित होती रही हैं। हालांकि, पिछले तीन वर्षों में असम के कई हिस्सों में बाढ़ कम होने से उन्हें राहत मिली है।

समारोह में आधिकारिक तौर पर ग्राफिक डिजाइन इकाइयों का वितरण करते हुए, मंत्री पीयूष हजारिका ने लाभार्थियों से स्व-रोज़गार के जरिए आत्मनिर्भर बनने और अपने परिवारों को राहत देने के लिए सरकार के उपहार का सदुपयोग करने का आग्रह किया।

इस अवसर पर मंत्री के साथ राताबारी विधायक विजय मालाकार, आयुक्त-सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग बीरेंद्र मित्तल, निदेशक, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय, असम डॉ. कुलश्री नाथ और अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।

हिन्दुस्थान समाचार / श्रीप्रकाश/आकाश