छतरपुर, 26 मार्च (हि.स.)। छतरपुर सहित आसपास के जिलों में किसान बीज उत्पादक समितियों को तकरीबन 6 करोड़ 89 लाख से अधिक का उत्पादन अनुदान भुगतान करने में आदर्श आचार संहिता का पालन ना कराने की बात राजनैतिक दलों ने की है। तत्संबंध में कलेक्टर ने नियमानुसार जांच पडताल करकेे कार्यवाही करने का भरोसा दिया है।

प्राप्त जानकारी अनुसार खाद्य एवं पोषण सुरक्षा योजना वर्ष 2023-24 धान,गेंहू, दलहन, मोटा अनाज, न्यूट्रिसिरयल , टरफा, गन्ना एवं कपास फसल अन्तर्गत किसान बीज उत्पादक समितियों को नीचे दर्शित अनुसार सागर 1 करोड़ 26 लाख, दमोह 2 करोड़ 74 लाख, पन्ना 1 करोड 26 लाख, छतरपुर 1 करोड़ 42 लाख और निवाडी को 21 लाख का बजट आवंटित किया गया है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार आयुक्त कृषि विभाग भोपाल द्वारा उक्त आवंटन 11 मार्च 2024 को सभी जिलों को दिया गया है। शासकीय और गैर शासकीय बीज उत्पादक समितियों को उत्पादन अनुदान आवंटित करने हेतु दिशानिर्देश दिए गए हैं।

सागर निवासी कृषक एवं आरटीआई विशेषज्ञ राकेश तिवारी के मुताबिक बीज उत्पादक समितियों में बडे पैमाने पर किसानों को जोडने के नाम पर फर्जीवाडा किए जाने की आशंका है। उत्पादन करने वाले किसानों को सरकारी खजाने से मिलने वाले लाभ से वंचित रखकर पैसों का बंदरबांट कर धांधली की भी आशंका है। दमोह निवासी कृषक कृष्णकांत पटेल ने बताया कि गुपचुप तरीके से समितियां बनाकर तथाकथित नेता और कृषि विभाग के उच्च अधिकारी किसानों के हक पर डांका डाल रहे हैं। छतरपुर निवासी कृषक और वार्ड पार्षद रामपाल शर्मा ने बताया कि छतरपुर में भी शासन से मिलने वाली आर्थिक सहायता अनुदान के नाम पर कृषि विभाग के अफसर लीपापोती कर बजट को ठिकाने लगाने के लिए खेल कर रहे हैं। इनके द्वारा नियमों को ताक पर रखकर आचार संहिता का उल्लधंन भी किया जा रहा है। बीज उत्पादक समितियों के जरिए किसानों को मुहैया कराए जाने वाला बजट चट करने के लिए प्रक्रिया चल रही है।

इस संबंध में कलेक्टर दमोह सुधीर कोचर का कहना है कि बीज उत्पादक समितियों के उत्पादन अनुदान और भुगतान को लेकर कोई भी जानकारी उनके संज्ञान में नहीं आई है। आचार संहिता का पालन करते हुए नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के अफसरों को निर्देश देकर ताकीद किया जाएगा।

डिप्टी कमिशनर सागर विनय द्विवेदी का कहना है कि मुझे इस संदर्भ में कोई जानकारी नहीं हैं किन्तु किसानों के हितों में और आदर्श आचार संहिता का पालन कराने में कोई भी कोताही नहीं होने दी जाएगी।

संयुक्त संचालक सागर बीएल मालवीय का कहना है कि मेरे संज्ञान में बीज उत्पादक समितियों को अनुदान जारी करने हेतु कोई भी जानकारी नहीं है। सिर्फ सिंचाई हेतु स्प्रींकलर का बजट है जो दो चार किसानों के सीधे खाते में जमा करना है उसमें कोई गडबड़ी नहीं हैं, उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए सावधानी पूर्वक काम करने हेतु समस्त उपसंचालकों को निर्देशित करूंगा।

हिन्दुस्थान समाचार/सौरभ भटनागर