कानपुर, 09 अप्रैल (हि.स.)। राजनीतिक दलों का चुनावी घोषणा पत्र अब तक दलों के नेताओं द्वारा तैयार किया जाता रहा है, लेकिन अबकी बार कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र तैयार किया है जिसे न्याय पत्र नाम रखा गया है उसे देश की जनता ने तैयार किया है।

इस न्याय पत्र में वह सब कुछ है जो राहुल गांधी ने अपनी दोनों यात्राओं (भारत जोड़ो यात्रा एवं भारत जोड़ो न्याय यात्रा) के दौरान लगभग 10 हजार किलोमीटर से अधिक चलने के दौरान देश और समाज के प्रत्यके वर्ग से बातचीत की और समझने का प्रयास किया कि उनकी समस्याएं क्या हैं, और उनकी आकाक्षाएं क्या है? यह न्याय पत्र भारत की जनता के दुख दर्द और चुनौतियों के लिए जवाब है।

यह बातें मंगलवार को कानपुर में प्रेस वार्ता कर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी मीडिया विभाग के चेयरमैन एवं पूर्व राज्य मंत्री डॉ. सीपी राय ने कही।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस लोकसभा चुनाव में पांच न्याय (हिस्सेदारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय, युवा न्याय, नारी न्याय) के तहत 25 गारंटियों के माध्यम से देश की तस्वीर बदलने का संकल्प लेती है। यूपी के लिए इस न्याय पत्र की प्रासंगिकता सर्वाधिक है। बीते वर्षों में भाजपा की यूपी और केंद्र सरकार ने देश और प्रदेश के सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक और संवैधानिक ताने बाने को तहस नहस कर दिया है। किसानों को आमदनी से, युवाओं को रोजगार से, महिलाओं को सुरक्षा के भाव से और समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों को समृद्धि से वंचित कर दिया है।

डॉ. सीपी राय ने कहा कि कुछ मुट्ठी भर लोगों को बेपनाह दौलत दी गई और देश के वंचित वर्ग को अन्याय और अत्याचार के दलदल में धकेल दिया गया है। कांग्रेस पार्टी संकल्प लेती है कि भाजपा के इस अन्याय को खत्म कर हम इंडिया गठबंधन द्वारा न्याय का राज स्थापित करेंगे। हिस्सेदारी न्याय के तहत कांग्रेस पार्टी जातीय जनगणना करायेगी तथा एस0सी-एस0टी0 एवं ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित सभी रिक्त पदों को एक साल में भरा जायेगा। कांग्रेस सरकार बनने पर संविदा कर्मियों का नियमितीकरण होगा। साथ ही अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी, आदि में बिना किसी भेदभाव के उचित अवसर प्रदान किये जायेंगे।

उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य न्याय के तहत देश के नागरिकों के लिए 25 लाख रुपये तक के निःशुल्क इलाज के लिए कैशलेस बीमा योजना लागू की जायेगी। साथ ही स्वास्थ्य के लिए बजट आवंटन को बढ़ाकर जी0डी0पी0 के चार प्रतिशत तक किया जायेगा। युवा न्याय के तहत केन्द्र सरकार में 30 लाख रिक्त पदों को भरा जायेगा। महालक्ष्मी योजना के अन्तर्गत प्रत्येक गरीब परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला के खाते में प्रतिवर्ष एक लाख रुपये स्थानांतरित किया जायेगा। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी दी जायेगी। श्रमिकों को प्रतिदिन 400 रूपये न्यूनतम राष्ट्रीय वेतन की गारंटी दी जायेगी।

हिन्दुस्थान समाचार/अजय/राजेश