नई दिल्ली, 01 दिसंबर (हि.स.)। प्रधानमंत्री लोक प्रशासन उत्कृष्टता पुरस्कार-2025 के लिए कुल 2035 नामांकन प्राप्त हुए हैं। यह पुरस्कार देशभर के सिविल सेवकों के उत्कृष्ट कार्यों को मान्यता देने और पुरस्कृत करने के लिए है।

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि 01 अक्टूबर 2025 को शुरू हुए नामांकन पोर्टल पर 30 नवंबर 2025 तक पंजीकरण करके नामांकन जमा किया गया। इसमें कुल 737 जिलों ने पंजीकरण किया है। पुरस्कारों को तीन मुख्य श्रेणियों के तहत सिविल सेवकों के योगदान को मान्यता देने के लिए डिजाइन किया गया है।

बयान के मुताबिक, पहली श्रेणी में 11 प्राथमिकता वाले क्षेत्रीय कार्यक्रमों के तहत जिलों का समग्र विकास के लिए 05 पुरस्कार दिए जाएंगे। इनमें कुल 513 नामांकन प्राप्त हुए हैं जबकि दूसरी श्रेणी में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के लिए भी 05 पुरस्कार दिए जाएंगे, जिनमें 464 नामांकन भरे गये हैं। तीसरी श्रेणी में केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, राज्यों और जिलों के लिए नवाचार के क्षेत्र में 06 पुरस्कार दिए जाएंगे, जिसके लिए कुल 1058 नामांकन प्राप्त हुए हैं। ​

पुरस्कारों के लिए आवेदनों का मूल्यांकन एक बहुस्तरीय प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। इनमें अतिरिक्त सचिवों की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा जिलों, संगठनों को शॉर्ट-लिस्ट, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग सचिव की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति द्वारा मूल्यांकन, मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता वाली अधिकार प्राप्त समिति की अंतिम सिफारिशों पर प्रधानमंत्री निर्णय लेंगे।

विजेताओं को एक ट्रॉफी, प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा, पुरस्कृत जिले-संगठन को 20 लाख रुपये दिए जाएगें, जिसका उपयोग परियोजना, कार्यक्रम को लागू करने या जनकल्याणकारी क्षेत्रों में संसाधनों की कमी को पूरा करने के लिए किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री मोदी नई दिल्ली में 21 अप्रैल 2026 को सिविल सेवा दिवस पर विजेताओं को पुरस्कार प्रदान करेंगे।

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हिन्दुस्थान समाचार / श्रद्धा द्विवेदी